मुंबई : प्रतिनिधी
हिजाब बंदीला विद्यार्थिनींनी दिलेले आव्हान हायकोर्टाने फेटाळले आहे. चेंबूर येथील आचार्य मराठे कॉलेजने ड्रेसकोडद्वारे हिजाबवर बंदी आणली होती.
मात्र, कॉलेजमधील ९ विद्यार्थिनींनी या ड्रेसकोडला आव्हान दिले होते. या विद्यार्थिनींनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करत कॉलेजच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. मात्र, मुंबई हायकोर्टाने या विद्यार्थिनींची याचिका फेटाळली आहे.
हिजाबबंदी धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी असल्याचा दावा विद्यार्थिनींनी याचिकेद्वारे केला होता. मात्र, याचिकेतील या आरोपांचे कॉलेजकडून हायकोर्टात खंडन करण्यात आले. कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखावण्याचा हेतू नसल्याचे कॉलेजने हायकोर्टात म्हटले. या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने विद्यार्थिनींची याचिका फेटाळली आहे.
हायकोर्टाने या विद्यार्थिनींची याचिका फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्त्यांचे वकील अल्ताफ खान यांनी म्हटले, या संदर्भात आमच्या याचिकाकर्त्यांसोबत आम्ही बोलू. यानंतर सुप्रीम कोर्टात जायचं की नाही याचा आम्ही विचार करू. मला असं वाटतं की, मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान द्यायला हवे.
मुंबईतील चेंबूर येथील ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीचे एन. जी. आचार्य आणि डी. के. मराठे कॉलेजने ड्रेस कोड लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या ड्रेसकोडनुसार आपल्या कॉलेजमध्ये आणि कॉलेजच्या परिसरात हिजाब/बुरखा, स्टोल, नकाब अशा प्रकारच्या पेहरावावर बंदी घालण्यात आली. मात्र, कॉलेजने घेतलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात नऊ विद्यार्थिनींनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली. आपल्या धर्माचे पालन करण्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा येत असल्याचे म्हणत या निर्णयाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत कॉलेजने म्हटले, कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखावण्याचा हेतू नाही. कॉलेजकडून बाजू मांडणा-या वकिलांनी कोर्टात म्हटलं, ड्रेस कोड हा प्रत्येक धर्म आणि जातीच्या विद्यार्थ्यासाठी आहे. हा केवळ मुस्लिमांच्या विरुद्ध असा आदेश नाही, असाही युक्तिवाद वकिलांनी हायकोर्टात केला. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद झाल्यावर हायकोर्टाने आपला निर्णय दिला आहे. मुंबई हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
