सोलापूर : भाजपची सत्ताधारी कॉर्पोरेट-धर्मांध युती देशाची राष्ट्रीय मालमत्ता आणि संपत्ती निर्लज्जपणे मूठभर खाजगी कॉर्पोरेट्सच्या हाती देऊन भारतीय लोकशाहीच्या व धर्मनिरपेक्षतेच्या सर्व संस्थांना कमजोर बनवून ताब्यात घेत आहे.
हे सरकार एकूणच श्रमिक जनतेच्या जीवनावर आणि उपजीविकेवर सतत क्रूर हल्ले करत आहे आणि विविध कायदे, सरकारी आदेश आणि धोरणात्मक निर्णयांद्वारे कामगार-शेतकरी-जनविरोधी योजना आक्रमकपणे राबवित आहे. निवडून आलेल्या राज्य सरकारांचे अधिकार असंवैधानिक रीतीने नाकारले जात आहेत. जनतेच्या विविध घटकांचे सर्व लोकशाही अधिकार आणि मतभेदाचे आवाज दाबले जात आहेत.
देशाची महागाई आकाशाला भिडलेली असून दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्या बाहेर गेलेले आहेत. देशात आजही ३५.५ कोटी जनता हि उपाशी राहते. अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार भारतातील पिवळी, केसरी शिधापत्रिका व गरजूंना दरमहा किमान ३५ किलो धान्य देण्याची मागणी केली. परंतु केंद्र सरकार या मागणीला केराची टोपली देऊन फक्त दारिद्र्य रेषेखालील शिधापत्रिका धारकांना ५ किलो धान्य देत आहे. केशरी शिधापत्रिकाधारकांना धान्य देऊ शकत नाही. महागाईचा उच्चांक प्रचंड वाढलेला असून जगात सर्वात जास्त महागाई असणाऱ्या देशांच्या यादीत भारताचा १० वा क्रमांक लागतो हे अत्यंत गंभीर बाब आहे. यामध्ये काळाबाजार, साठेबाजी करणारे सरकारचे बगलबच्चेच असतात.
दरवर्षी २ कोटी तरुणांना रोजगार देण्याचे आश्वासन देऊन मोदी सरकार सत्तेत आले. परंतु मागच्या १० वर्षात फक्त ७ लाख लोकांना सुध्दा नोकरी देऊ शकले नाही. वास्तविक पाहता देशात केंद्र सरकारकडे ३० लाख नोकऱ्या रिक्त आहेत. तसेच देशाच्या विविध राज्य सरकारकडे ६० लाख नोकऱ्या रिक्त आहेत. २२ कोटी तरुणांमध्ये पदवीधर व उच्च शिक्षित आहेत. अशिक्षित, अर्धशिक्षित हे २८ कोटी लोक आहेत. एकंदरीत देशात ५२ कोटी लोकांच्या हाताला काम नाही. या उलट कोरोना साथीच्या काळात आपला रोजगार गमवावा लागला. या अपयशाची जबाबदारी सरकार घ्याला तयार नाही.
अशा परिस्थितीत केंद्रीय कामगार संघटना व संयुक्त किसान मोर्चाच्या राष्ट्रीय समितीने १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी औद्योगिक व क्षेत्रीय संप आणि ग्रामीण भारत बंदची हाक दिली आहे. त्या निमित्ताने सोलापूर शहरांत लालबावटा युनियन्स सिटूची जोरदार तयारी सुरू आहे.
संप मोर्चाची तयारी म्हणून एक लाख पत्रके सिटूच्या नेतृत्त्वातील सर्व कामगार संघटनांनी काढलेले आहेत. वस्ती व कारखाना पातळीवर शेकडो बैठका घेण्यांत आल्या आहेत. औद्योगिक वसाहतीत संपाचे फ्लेक्स, बॅनर व पोस्टर लावण्यात आली आहेत. असंघटीत, यंत्रमाग, विडी, रेडिमेड व शिलाई, गिरणी, असंघटीत कामगारांचे भव्य मेळावे घेण्यात आली आहेत. समाज माध्यमांवर सुध्दा प्रचार आणि प्रसार प्रभावी करण्यात येत आहे. स्पिकर लाऊन रिक्षा द्वारे प्रचार करण्यात येत असून १६ फेब्रुवारीला सकाळी ११ वा.लालबावटा कार्यालय दत्त नगर सोलापूर येथे सभा घेऊन मोर्चाची सूरुवात होणार आहे व दुपारी २ वा. जिल्हा परिषद पूनम गेटवर पोहोचल्यानंतर जाहीर सभा घेऊन कामगार, शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न शासन दरबारी मांडण्यांत येणार आहे.
नुकतेच रे नगर घरकुल हस्तांतरणास पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी सोलापूरात आले असताना त्यांच्या समोर गृहनिर्माण संस्थेबरोबरच कामगार, शेतकरी व जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नावर मांडणी आली होती. रे नगर लाभार्थ्यांना २ लाख १० हजार अतिरिक्त अनुदान देऊन त्यांना कर्जमुक्त करा, या योजनेत सौर ऊर्जा लाऊन त्यांचे विजबील नाममात्र करा. गोदूताई परुळेकर वसाहतीत ड्रेनेज रस्ते व पाण्याचा प्रश्न सोडवा, असंघटीत कामगारांना किमान वेतन व महिना १० हजार पेन्शन द्या, शेतकऱ्यांना हमीभाव द्या, रेडिमेड व शिलाई कामगारांना काम द्या. यासह महागाई, बेरोजगारी, रेशन व्यवस्था यावर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतू मा.पंतप्रधान महोदयानी याबद्दल एक शब्दानेही उल्लेख केला नाही.
कामगारांच्या या व अशा अत्यंत जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर केंद्रीय कामगार व किसान संघटनांनी केलेल्या आवाहनास प्रतिसाद म्हणून सोलापूरात भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यासंबंधी राज्यातील कामगार व किसान संघटनांनीही स्वतंत्र व संयुक्तपणे चर्चा करून प्रत्येक जिल्हयांत श्रमिक कष्टकरी व सर्वसामान्य जनतेला त्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर जागृत करून आंदोलने करावीत असे अवाहन केले आहे.
तसेच या निमिताने केंद्रातील भाजप सरकार जनतेचे प्रश्न सोडविण्यास कुचकामी ठरली असून फक्त श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करत आहे. इव्हेंट आणि स्टंटबाजीने जनतेच्या भावनांना हात घालाण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. देशातील सार्वजनिक उद्योगधंदे सरकारच्या मित्र भांडवलदारांना कवडीमोल किंमतीत दिल्या जात असून शास्वत रोजगार संपुष्टात आणले गेले आहेत. २९ कामगार कायद्यांचे चार श्रमसंहितांत रूपांतर करून कायद्याची धार बोथटच नव्हे तर चक्क कायदेच संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. हायर ॲन्ड फायर या तत्वावर कामगार भर्ती होत असून त्यांना कसल्याही प्रकारच्या सामाजिक सुरक्षा अथवा किमान वेतनाचे बंधन पाळण्यासाठी यंत्रणा नाही. भविष्यात कामगार खातेच संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. देशांत लाखों अंगनवाडी सेविका मदतनीस, आशा गटपर्वतक शालेय पोषण आहार कामगार, ग्रामरोजगार सेवक, कंत्राटी कामगार कर्मचारी आणि नव्याने शासकीय सेवेत असलेले कर्मचारी यांचे सामाजिक सुरक्षेचे अधिकार नाकाराण्यात येत आहेत.
देश हा आर्थिक गुलामीकडे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न सुरू असून महागाई बेरोजगारी यावर भाष्य करायला तयार नाही. जनविरोधी धोरणे अवलंबिणाऱ्या केंद्रातील भाजप प्रणित सरकारचा आगामी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपचा पाडाव करण्यासाठी जननेने एकत्रित यावे असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले आहे.
यावेळी कॉ.नरसय्या आडम मास्तर, सिद्धपा कलशेट्टी,नसीमा शेख, व्यकंटेश कोंगारी,कुरमय्या म्हेत्रे, रंगप्पा मरेड्डी, माजी नगरसेविका शेवंता देशमुख,सुनंदा बल्ला, ॲड.अनिल वासम, शंकर म्हेत्रे लिंगव्वा सोलापूरे आदी उपस्थित होते.
