नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारच्या नोक-या तसेच केंद्रीय शिक्षण संस्थांच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणा-या स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपरफुटीची प्रकरणे मागील काही काळापासून वाढली आहेत. त्यामुळे याला आळा घालण्यासाठी विद्यार्थी, युवकांच्या भविष्याशी खेळणा-या माफियांविरोधात कठोर कायदा आणण्यासाठी केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या असून, यासंबंधीचे विधेयक सोमवारी (उद्या) संसदेत मांडले जाणार आहे. यामध्ये कायदा कठोर करण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलण्यात येत असून, यामध्ये पेपर फोडणा-यांना १० वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा आणि १ कोटीच्या दंडाची तरतूद केली आहे.
सरकारी नोक-यांसाठी प्रयत्न करणारे विद्यार्थी आणि उमेदवारांच्या हिताच्या रक्षणासाठी हा कायदा फायद्याचा ठरणार आहे. पेपरफुटीच्या वाढत्या प्रकाराने विद्यार्थ्यांना नाहक नुकसान सहन करावे लागत आहे. अनेकदा पेपर फुटल्यानंतर परीक्षा पुढे ढकलणे, रद्द होणे यासारख्या गोष्टींना विद्यार्थ्यांना समोरे जावे लागते. त्यामुळे जेईई, नीट, सीयूईटीसह सर्व स्पर्धा परीक्षांसंबंधी हे विधेयक आहे. यासोबतच यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी आणि इतर सरकारी संस्थांच्या माध्यमातून घेतल्या जाणा-या परीक्षांचाही यामध्ये समावेश असेल, असेही सांगण्यात आले.
दोषी अढळणा-या व्यक्ती, संस्थांबरोबरच संपूर्ण सिंडेकेटला जास्तीत जास्त १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि किमान १ कोटींपर्यंतचा दंड अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थात, कोणत्याही प्रकारच्या परीक्षेतील पेपर लिकला आळा घालण्यासाठी हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. सर्वच राज्य याच्या कक्षेत येणार आहेत. त्यामुळे कुठेही अशा प्रकारचा गुन्हा घडल्यास संबंधितांविरोधात कठोर कारवाई होऊ शकते.
अनुचित साधनांना आळा बसणार
सरकार सार्वजनिक परीक्षांमध्ये अनुचित साधनांवर बंदी घालणारे विधेयक उद्या संसदेत मांडणार आहे. हे विधेयक आधी लोकसभेत मांडले जाईल. एका सरकारी अधिका-याने दिलेल्या माहितीनुसार या विधेयकात पेपर मिळवणारे आणि ते पेपर उमेदवारांपर्यंत पोहोचवण्याच्या साखळीत सहभागी असलेल्या सिंडिकेटवर वचक बसवण्यासाठी हा कायदा अंमलात आणला जात आहे.
