नवी दिल्ली : गेल्या काही महिन्यांपूर्वी देशात एक देश, एक निवडणूक या मुद्द्याची जोरदार चर्चा सुरू होती. केंद्र सरकार यासाठी आग्रही आहे. यासाठी केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीदेखील स्थापन केली. आता याबाबत विधी आयोगाचा अहवाल तयार झाला असून, १५ मार्चपूर्वी हा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला जाईल.
विधी आयोग या मुद्द्यावर घटनादुरुस्तीची शिफारस करू शकतो. तसेच, देशभरात २०२९ च्या मध्यापर्यंत लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस केली जाऊ शकते. एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत संविधानात नवीन अध्याय जोडण्यासाठी कायदा आयोग घटना दुरुस्तीची शिफारस करेल. विधी आयोग पुढील पाच वर्षांत तीन टप्प्यांत विधानमंडळांच्या अटी संक्रमित करण्याची शिफारस करेल.
विधी आयोगाच्या या शिफारशींच्या अंमलबजावणीनंतर, मे-जून २०२९ मध्ये पहिल्यांदा संपूर्ण देशात एकाचवेळी निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. विधी आयोग शिफारस करेल की, पहिल्या टप्प्यात राज्यांच्या विधानसभा घेतल्या जाव्यात, त्यासाठी काही विधानसभांचा कालावधी कमी करावा लागेल.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोव्ािंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वन नेशन वन इलेक्शन’वर एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यासोबतच विधी आयोगही या प्रकरणाचा अहवाल तयार करण्यात व्यस्त आहे. रामनाथ कोव्ािंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने सर्व राजकीय पक्षांशी तसेच अनेक संघटनांशी चर्चा केली. आता विधी आयोगाच्या रिपोर्टवर काय निर्णय होतो, हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.
