22.4 C
Latur
Monday, September 16, 2024
Homeराष्ट्रीयन्यायालयांत २५ कोटींवर खटले प्रलंबित

न्यायालयांत २५ कोटींवर खटले प्रलंबित

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशातील सर्वोच्च न्यायालय, २५ उच्च न्यायालये, जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये ५ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी यासंबंधीची माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने खटले निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा भरण्याचे कामही सुरू आहे. सरकार त्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे खटले निकाली काढण्यास मदत होणार आहे.

कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी प्रलंबित खटल्यांसंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, १ डिसेंबर २०२३ पर्यंत देशभरातील न्यायालयांमध्ये तब्बल ५ कोटी ८ लाख ८५ हजार ८५६ प्रकरणे सुनावणीसाठी शिल्लक आहेत. मात्र, या खटल्यांची सुनावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच सुनावणीला वेग आल्याचा दावाही त्यांनी केला. दरम्यान, एकूण प्रलंबित खटल्यांपैकी देशभरातील २५ उच्च न्यायालयांमध्ये ६१ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत, असेही ते म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांत वाढ झाली असून, गेल्या ६ महिन्यांत प्रलंबित खटल्यांमध्ये १० हजारांनी वाढ झाली आहे, असेही सांगण्यात आले. मेघवाल म्हणाले की, सध्या सर्वोच्च न्यायालयात ८० हजार खटले प्रलंबित आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी म्हणजे १ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ६९ हजार ७६६ होती. जी १ डिसेंबरला ८० हजारांहून अधिक झाले. तीन वर्षांपूर्वी प्रलंबित प्रकरणांची संख्या १० हजारांनी वाढण्यासाठी मार्च २०२० ते जुलै २०२३ असा कालावधी लागला होता.

न्यायपालिकेत एकूण २६ हजार ५६८ न्यायाधीश
अर्जुनराम मेघवाल म्हणाले की, भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एकूण मंजूर न्यायाधीशांची संख्या २६ हजार ५६८ आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३४ आहे. त्याच वेळी उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची संख्या १,११४ आहे. जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची मंजूर संख्या २५,४२० आहे.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे १.८० लाख प्रकरणांची सुनावणी
लोकसभेत बोलताना कायदेमंत्री म्हणाले की, २०२३ मध्ये सुप्रीम कोर्ट १५ जूनपर्यंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे १.८० लाख खटल्यांची सुनावणी केली. यामध्ये एकूण १ लाख ८२ हजारहून अधिक केसेस निकाली काढण्यात आल्या. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयासह गुजरात, गुवाहाटी, ओरिसा, कर्नाटक, झारखंड, पाटणा आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयांनी घटनात्मक खंडपीठाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सुरू केले आहे.

Related Articles

आणखीन बातम्या

मनोरंजन

MOST POPULAR