मुंबई : राज्याच्या आरोग्य विभागात ३२०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा खळबळजनक आरोप विरोधीपक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी शुक्रवार दि. २७ सप्टेंबर रोजी केला आहे. घोटाळा झाल्याचा दावा करताना त्यांनी काही कागदपत्रेही सादर केली आहेत. स्वच्छतेच्या नावाखाली सरकारी पैशांचा गैरवापर झाल्याचे वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे.
वडेट्टीवारांनी म्हटले की, राज्यात सध्या केवळ सरकारी तिजोरी साफ करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम सध्या सुरू आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा भोंगळ कारभार यापूर्वी देखील आम्ही चव्हाट्यावर आणला आहे. आता स्वच्छतेच्या नावाखाली सार्वजनिक आरोग्य विभागात ३,२०० कोटींचा घोटाळा झाला आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे उघड्या डोळ्यांनी बघत आहेत. त्यामुळे आरोग्य विभागाचे हे स्वच्छतेचे टेंडर तातडीने रद्द करून या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी. वडेट्टीवार म्हणाले, २१ एप्रिल २०२२ रोजी स्वच्छतेच्या टेंडरच्या प्रक्रीयेसाठी प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली होती.
राज्यातील आठ सर्कलमध्ये २७ हजार ८६९ बेडना प्रशासकीय मान्यता घेऊन स्वच्छतेच्या घोटाळ्याला सुरूवात केली गेली. पूर्वी ही प्रशासकीय मान्यता केवळ ७७ कोटी ५५ लाख १८ हजार रूपयांची होती. सत्ताधारी पक्षाच्या संबंधित लोकांनी हा उद्योग हातात घेतला, ही मान्यता ६३८ कोटींनी १८ सप्टेंबर २०२३ रोजी वाढ करून घेतली. यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र, इतर सामान्य आरोग्य केंद्रांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला. यासाठी २०२२ च्या प्र. मा. मध्ये अंतर्गत क्लिनिंग ३० रूपये बा क्लिनिंग ३ रूपये असा दर निश्चित करण्यात आला होता.
सफाई मशीन, कामगार पगार देणे असा हा खर्च दाखविण्यात आला होता. नवीन प्र. मा. २०२३ मध्ये अंतर्गत रेट ८४ रूपये बा रेट ९ रूपये ४० पेसे असा जाणून बुजून वाढविण्यात आला. ही वाढ ७७ कोटीवरून ६३८ कोटी अशी दहापटीने करण्यात आली. हे टेंडर तीन वर्षांचे असून यामध्ये २ वर्षानी वाढ करण्यात येण्याची तरतूद आहे. हा सरकारी तिजोरीवर दिवसाढवळ्या घातलेला दरोडा आहे.
आर्थिक शिस्तीचा भंग करून कंत्राट फुगविले
वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, खरंतर टेंडर काढताना किंवा प्रशासकीय मान्यता देताना बजेटमध्ये त्याची तरतूद असावी लागले, तसा नियम आहे. परंतु हा नियम डावलून बजेटमध्ये फक्त ६० कोटींची तरतूद असताना आर्थिक शिस्तीचा भंग करून टेंडर फुगविले गेले. पहिले टेंडर काढल्यावर २०२३ च्या प्रशासकीय मान्यतेविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावेळी हायकोर्टाने टेंडर रद्द करून सरकारच्या थोबाडीत दिली होती. कोर्टाच्या चपराकीनंतर आरोग्य मंत्र्यांनी घाईगडबडीत टेंडर पुन्हा काढले.
मर्जीतील कंपन्यांचा समावेश
मर्जीतील कंपन्यांसाठी साईड सर्व्हे रिपोर्टची मागणी केली जाते, हे गंभीर आहे. ही निविदा बीएससी कॉर्पोरेशन लि. कंपनीला ही निविदा का देण्यात आली. या कंपनीला कामाचा काय अनुभव आहे. यांनी किती कामे केली हा संशोधनाचा विषय आहे. या टेंडर प्रक्रीयेत इतर कंपन्यांनी का भाग घेतला नाही. यामध्ये मंत्री कार्यालयातील अधिकारी, विभागातील अधिकारी किती सामिल आहेत. याची लाचलुचपत खात्यामार्फत चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
