नंदुरबार : राज्यात सर्वाधिक बालमृत्यू होत असणा-या जिल्ह्यांमध्ये नंदुरबार जिल्ह्याचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील बालमृत्यूचा प्रश्न अधिक गंभीर होत चालला आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात यावर्षी एप्रिल ते ऑक्टोबर या सात महिन्यांत शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील ३९८ बालकांचा मृत्यू झाल्याचे शासकीय आकडेवारीतून समोर आले आहे. आदिवासी भागातील बालमृत्यू कमी करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून शासनाच्या विविध योजना राबविल्या जात असतात. मात्र बालमृत्यू कमी होत नसल्याचे चित्र आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातील माता व बालमृत्यूचे प्रमाण महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांतील प्रमाणापेक्षा अधिक आहे. तसेच संस्थात्मक प्रसूतीदेखील कमी आहे. त्या अनुषंगाने मृत्युदर कमी करणे व संस्थात्मक प्रसूती वाढविण्याच्या दृष्टीने नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांत मिशन ८४ डेज (संकल्प ८४) उपक्रम सुरक्षित आरोग्य संस्थेतर्फे बाळंतपणाचा कार्यक्रम जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. ‘संकल्प ८४ दिवसांचा सुरक्षित आरोग्य संस्थेत बाळंतपणाचा’ या कार्यक्रमात आशा, आरोग्य कर्मचारी, समुदाय आरोग्य अधिकारी ४२ दिवस प्रस्तूतीपूर्व गरोदर मातांना व ४२ दिवस प्रसूतिपश्चात स्तनदा माता व बालकांना भेटी देऊन सेवा देणार आहेत.
सप्टेंबरमध्ये सर्वाधिक मृत्यू
नंदुरबार जिल्ह्यात बालमृत्यूचा विचार केला असता शून्य ते एक वर्ष वयोगटातील बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे. एप्रिल २०२४ मध्ये ३८, मे मध्ये ५६, जूनमध्ये ३८, जुलैमध्ये ५६, ऑगस्टमध्ये ४३ तर सर्वाधिक सप्टेंबरमध्ये ६३ तर ऑक्टोबर महिन्यात ३५ बालकांचा मृत्यू झाला आहे. बालमृत्यू रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे असून आदिवासी दुर्गम भागातील आरोग्य केंद्रांमध्ये बालकांवर उपचारासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक करणेही गरजेचे आहे.
बालविवाह रोखणे आवश्यक
बालमृत्यू रोखण्यासाठी जिल्ह्यात होणारे बालविवाह रोखणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यातील बालविवाहांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात असून एप्रिल २०२२ अखेर झालेल्या सर्व्हेत १५ हजार २५३ बालविवाह झाल्याचे समोर आले होते. बालविवाहानंतर कमी वयात गर्भवती असलेल्या माता आणि बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण अधिक असते. त्यामुळे बालविवाह रोखण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
२० टक्के प्रमाण कमी झाल्याचा दावा
नंदुरबार जिल्ह्यात बालमृत्यू रोखण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने ‘मिशन ८४’ राबविण्यात आले असून या अंतर्गत करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमुळे संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच योग्य आरोग्य सुविधा गर्भवती मातेपर्यंत जात असल्याने गेल्या वर्षाच्या तुलनेत २० टक्के बालमृत्यू रोखण्यात प्रशासन यशस्वी झाले आहे; असा दावा आरोग्य विभागाकडून करण्यात आला आहे.
