नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) राज्यांना जानेवारी-मार्च तिमाहीत कर्जाचे कॅलेंडर जारी केले आहे. त्यानुसार सर्व राज्ये या कालावधीत ४.१३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज बाजारातून घेतील. चालू आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये एप्रिल ते ऑक्टोबर यादरम्यान ७ महिन्यांत एकूण २.५८ लाख कोटी रुपये बाजारातून उचलले होते. म्हणजे पुढील तीन महिन्यांत ते ७ महिन्यांत जमवलेल्या रकमेपेक्षा ६०% जास्त कर्ज घेत आहेत. रक्कम उचलणा-या राज्यांमध्ये कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगण आणि छत्तीसगड टॉप टेनमध्ये समाविष्ट आहेत. या राज्यांत २०२३ मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि छत्तीसगड तर या तीन महिन्यांत घेत असलेले कर्ज २०२२-२३ च्या १२ महिन्यांपेक्षाही जास्त आहे.
कर्ज गरजेचे
मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक आदी राज्यांत सत्तेत येणा-या सर्व पक्षांनी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी लोककल्याणकारी योजना राबवल्या किंवा राबवणार असल्याचे आश्वासन दिले. अशा वेळी राज्यांसमोर आवश्यक खर्चासाठी कर्ज घेण्याशिवाय दुसरा कोणताच मार्ग नाही.
तीन राज्यांचे कर्जाचे लक्ष्य १२७% जास्त
मध्य प्रदेश आगामी तीन महिन्यांत ३७.५ हजार कोटी कर्ज घेईल. गेल्या ७ महिन्यांत हे कर्ज केवळ १५ हजार कोटी होते. ते मिळून ३१ मार्चपर्यंत त्यांचे वार्षिक कर्ज ५० हजार कोटींपेक्षा जास्त होऊ शकते. राज्याने २०२२-२३ मध्ये केवळ २६,८४९ कोटी कर्ज घेतले होते. म्हणजे पुढील ३ महिन्यांत ते गेल्या वर्षाच्या कर्जापेक्षाही ३९.६८% जास्त कर्ज घेत आहे. कर्नाटक तर गेल्या वर्षापेक्षा १२७% रक्कम केवळ तीन महिन्यांत उचलेल. छत्तीसगडने गेल्या वर्षी कर्ज घेतले नव्हते, तर जुने कर्ज २,२२७ कोटी फेडले होते. यंदा तीन महिन्यांत ११,००० कोटी घेणार आहे.
