१९८४ मध्ये देशाला बुडापासून हादरवून सोडणा-या भोपाळ येथील युनियन कार्बाईड दुर्घटनेनंतर रासायनिक उद्योग आणि या उद्योगांमधील संरक्षणात्मक उपायांचा समावेश असणारा ‘एन्व्हायर्नमेंट प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट’ १९८६ साली संसदेत मंजूर करण्यात आला व तो देशभर लागू झाला. या कायद्याबरोबरच देशातील रासायनिक उद्योगांसाठी आणखी सात कायदे लागू आहेत. या सगळ्या कायद्यांची आपल्या व्यवस्थेत यंत्रणांकडून किती प्रामाणिक अंमलबजावणी होते याचा प्रत्यक्ष पुरावा डोंबिवलीमधील अंबर (अमूदान) केमिकल कंपनीत झालेल्या भीषण स्फोटाने दिला आहे. जवळपास सहा ते सात कि.मी. चा परिसर हादरवून सोडणा-या या भीषण स्फोटाने १३ निष्पाप कामगारांचा बळी घेतला तर ६४ जणांना जखमी केले. जखमींपैकी अनेकांची स्थिती गंभीर आहे त्यामुळे मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहेच.
स्फोटानंतर खडबडून वगैरे जागे झालेल्या प्रशासनाने दोन मुख्य आरोपींना अटक करण्याचे सोपस्कार पार पाडले आहेत. त्यांना किती कडक शिक्षा होणार, हे आजवरच्या अनुभवातून सर्वांनाच ज्ञात आहेच. अर्थात डोंबिवलीतील हा स्फोट अगदी पहिला वगैरे अजिबात नाही तर मागच्या सात ते आठ वर्षांपासून डोंबिवलीत सुरू असलेल्या अशाच लहान-मोठ्या स्फोटांच्या मालिकेतील एक स्फोट आहे. हे वास्तव लक्षात घेतले तर या स्फोटानंतर पुढे सरकार व प्रशासन नागरिकांच्या जीवाची सुरक्षितता जपण्यासाठी किती कसोशीने व प्रामाणिकपणे कारवाई करणार याची कल्पना येते. अगदी पुरावाच द्यायचा तर याच डोंबिवलीतील आठ वर्षांपूर्वी प्रोबेस कंपनीत घडलेल्या दुर्घटनेचे उदाहरण देता येईल. प्रोबेस दुर्घटनेनंतर डोंबिवलीतील धोकादायक रासायनिक कारखाने पाताळगंगा येथे वेगळा केमिकल झोन बनवून हलविण्याचा निर्णय उद्योगमंत्री असणा-या सुभाष देसाई यांनी घेतला होता.
मात्र, ताजी घटना घडेपर्यंत याबाबत काहीही झाले नाही. आता पुन्हा अशा धोकादायक कंपन्या शहरापासून दूर हलविण्याची चर्चा सुरू झाली आहे व विद्यमान कार्यक्षम मुख्यमंत्र्यांनी असे उद्योग शहरापासून लांब हलविले जातील, अशी घोषणाही केली आहे. मात्र, जेव्हा डोंबिवली एमआयडीसीमध्ये हे रासायनिक उद्योग उभे राहिले तेव्हा ही एमआयडीसी नागरी वस्तीपासून दूरच होती मग आता या एमआयडीसीत कारखान्यांना विळखा घालून निवासी इमारती एवढेच नव्हे तर शाळा, रुग्णालये उभी कशी राहिली? ‘बफर झोन’चा नियम धाब्यावर बसवणा-या या अतिक्रमणांवर व अवैध बांधकामावर प्रशासनाने जो अंकुश ठेवायला हवा तो का ठेवला गेला नाही? यासाठी दोषी कोण? कुणाच्या आशीर्वादाने या नागरी वस्त्या एमआयडीसीला जाऊन खेटल्या? स्फोटानंतर कंपनीच्या मालकांना आरोपी ठरवून अटक करणे हा कारवाईचा रुटीन भाग! मात्र, जसे कंपनीच्या मालकांनी कामगारांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केले तसेच प्रशासनात व सरकारमध्ये बसलेल्यांनीही एमआयडीसीला जाऊन खेटलेल्या बेकायदा नागरी वस्त्यांकडे दुर्लक्ष केले. हे ही कर्तव्यात कसूर करणेच आहे. व नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण करणारे आहे.
मग अशा दोषी अधिका-यांवर व त्यांना अशी डोळेझाक करण्यास भाग पाडणा-या राज्यकर्ते वा लोकप्रतिनिधी म्हणून मिरवणा-यांवर मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना कडक शिक्षा का होऊ नये? असे घडले तरच सरकार घडलेल्या घटनेबाबत खरोखरच गंभीर आहे याची सामान्यांना खात्री पटेल. मात्र, याच घटनेनंतर नव्हे तर आजवर राज्यात घडलेल्या कुठल्याही घटनेत अशी काही कारवाई झाल्याचा सुखद अनुभव नागरिकांना कधी आलेलाच नाही. मग अशा दुर्घटना थांबणार तरी कशा? हा यक्ष प्रश्न आहे. अशा घटना घडल्या की सर्वपक्षीय नेते आणि विशेषत: राज्यकर्त्यांना सामान्यांबाबत एकच उमाळा येतो. त्यांच्या वक्तव्यातून सामान्यांबाबतच्या चिंतेचे झरे फुटतात. भरपाईचे आदेश भराभर सुटतात व जीव गमावून बसलेल्या सामान्यांच्या जीवाचे चार-पाच लाखांचे मोल करून राज्यकर्ते कर्तव्य पार पाडल्याच्या भावनेने तृप्त होतात. प्रकरण ताजे असेपर्यंत चौकशी समित्या नेमण्याच्या,
कठोर कारवाई करण्याच्या, योग्य उपाययोजना करण्याच्या घोषणांचा पाऊस पाडला जातो आणि प्रकरण एकदाचे मागे पडले की, मग सगळे काही बासनात गुंडाळून ठेवले जाते. कसे? उदाहरणच द्यायचे तर याच डोंबिवलीतील प्रोबेस स्फोटानंतर सरकारने तत्कालीन जिल्हाधिका-यांची चौकशी समिती नियुक्त केली होती. मात्र, आठ वर्षे उलटून गेली तरी सरकारने अद्याप या चौकशी समितीचा अहवाल, निष्कर्ष जाहीर केलेला नाही. हीच सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांची सर्वांत प्रिय पद्धत आहे. राज्यात सर्वत्र आजवर हेच घडत आले आहे आणि त्यातूनच औद्योगिक वसाहतींमधील दुर्घटनांचे प्रमाण वाढतच चालले आहे. कोकणातील औद्योगिक वसाहती असोत की, मुंबई, पुणे, नागपूर, संभाजीनगर या महानगरांमधील औद्योगिक वसाहती असोत तीन-चार महिन्यांत एक तरी दुर्घटना घडल्याचे वृत्त हमखास येतेच. नजीकच्या काळात तारापूर, सुपे, सिन्नर तालुक्यातील मुसळगाव, रांजणगाव, बुटीबोरी, हिंगणा अशा अनेक औद्योगिक वसाहतींमध्ये वारंवार अपघाताच्या घटना घडतच आहेत. तरीही सरकार, प्रशासन त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देते आहे, असे जाणवत नाही.
हे इशारे कानाआड करताना सरकार जी ‘चलता है’ मानसिकता दाखवते आहे ते पाहता महाराष्ट्राला जागे होण्यासाठी भोपाळसारख्या घटनेची प्रतीक्षा आहे काय? हा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. डोंबिवलीतील भीषण स्फोटाने सरकार खरोखरच जागे झाले असेल तर राज्यातील सर्व रासायनिक उद्योगांची कठोर तपासणी तातडीने व्हायला हवी व सुरक्षाविषयक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे. त्यात कानाडोळा करणा-या दोषींवर कठोर कारवाई व्हायला हवी, त्यांना शिक्षा व्हायला हवी तरच सध्याची ‘चलता है’ ही मानसिकता बदलेल. कागदावर कायदे असले तरी त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसेल तर ते निरर्थकच असतात. कायद्यांना अर्थ प्राप्त करून देण्यासाठी त्यांच्या योग्य अंमलबजावणीची इच्छाशक्ती राज्यकर्त्यांनी दाखवायला हवी, हे राज्यकर्त्यांचे कर्तव्यच आहे. उठता बसता ‘हे सामान्यांचे सरकार आहे’, असे पालुपद आळवणारे विद्यमान सरकार सामान्यांबाबत खरंच किती चाड बाळगते, हे पहावे लागेल!
