नागपूर : प्रतिनिधी
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केलेल्या ५५ हजार ५२० कोटी ७७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या दोन्ही सभागृहात आज मंजूर करण्यात आल्या. पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांची निर्मिती, समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाची संधी पोहोचवण्यात येणार आहे. केंद्राच्या योजनांच्या मॅचिंग ग्रॅन्टचाही पुरवणी मागण्यांत समावेश असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेच्या उत्तरात सांगितले. पुरवणी मागण्यांमुळे वाढलेली महसुली व राजकोषीय तूट वर्षाखेरीस उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवून आणि प्रत्यक्ष खर्चावर नियंत्रण ठेवून कमी होईल, असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधीमंडळात पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या होत्या. त्यावर काल आणि आज सभागृहात सविस्तर चर्चा झाली. अनेक सदस्यांनी त्यावर आपले मत मांडले. या चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्थूल पुरवणी मागÞÞण्या ५५ हजार ५२० कोटी ७७ लाख रुपयांच्या दिसत असल्या तरी प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा ४८ हजार ३८४ कोटी ६६ लाख एवढाच आहे. सर्व विभागांच्या मिळून ५५ हजार ५२० कोटी ७७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या आहेत. त्यापैकी १९ हजार २४४ कोटी ३४ लाख रुपयांच्या मागण्या अनिवार्य खर्चाच्या आहेत. कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या ३२ हजार ७९२ कोटी ८१ लाख रुपयांच्या मागण्या आहेत.
शेतक-यांसाठी तरतूद
शेतक-यांसाठी शासनाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेकरिता २ हजार १७५ कोटी २८ लाख, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या हप्त्यासाठी २ हजार ७६८ कोटी १२ लाख रुपये, शेतक-यांना अल्प मुदतीच्या पीक पुरवठ्यासाठी २१८ कोटी, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी १०० कोटी रुपये, कांदा उत्पादकांना अनुदानासाठी ३०१ कोटी ६७ लाख रुपये अशा या मागण्या आहेत.
