नवी दिल्ली : भारताचे उच्चायुक्त आणि इतर उच्च अधिका-यांवर पुराव्यांविना करण्यात आलेले आरोप स्वीकारले जाणार नाही. यामुळे आमच्या उच्चायुक्तांची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते, असे सांगत भारताने कॅनडाविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. भारतातील कॅनडाच्या दूतावासातील सहा उच्चायुक्तांना केंद्र सरकारने निलंबित केले आहे. या सहा अधिका-यांना १९ ऑक्टोबरपर्यंत देश सोडण्यास सांगण्यात आले आहे.
प्रभारी उच्चायुक्त स्टीव्हर्ट रॉस व्हीलर, उप उच्चायुक्त पॅट्रिक हेबर्ट, फर्स्ट सेक्रेटरी मॅरी कॅथरीन जॉली, फर्स्ट सेक्रेटरी लॅन रॉस डेव्हिड ट्रायइट्स, फर्स्ट सेक्रेटरी एडम जेम्स, फर्स्टे सेक्रेटरी पाऊल ओरज्युअला यांची भारतातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षात भारत आणि कॅनडातील संबंध ताणले गेले आहेत. खलिस्तानी हरदीप सिंग निज्जरला भारत सरकारने दहशतवादी घोषित केलेले होते. त्याची १८ जून २०२३ रोजी कोलंबियात एका गुरुद्वाराबाहेर गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या हत्येमध्ये भारतीय गुप्तहेराचा सहभाग असल्याचा आरोप कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी केला होता. तेव्हापासूनच भारत आणि कॅनडामधील संबंध ताण्यास सुरूवात झाली.
त्यानंतर कॅनडाने तेथील भारतीय दूतावासातील उच्चायुक्तांवरही यासंदर्भात आरोप केले होते. हे आरोप सरकारने फेटाळून लावले आहेत. भारतीय उच्चायुक्तालयातील अधिका-यांची सुरक्षा केली जाईल, या कॅनडातील सरकारच्या शब्दावर आम्हाला विश्वास नाही. त्यामुळे कॅनडातील भारतीय उच्चायुक्त आणि इतर अधिका-यांना परत बोलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे.
