मुंबई : ३१ मार्च २०२४ अखेर बँकांमधील दावा न केलेल्या ठेवी २६ टक्क्यांनी वाढून ७८,२१३ कोटी रुपयांवर पोहोचल्या आहेत. सदर रक्कम बँकांमध्ये गेल्या १० वर्षांपासून पडून आहेत. ही रक्कम छोटी मोठी नसून तब्बल ७८,२१३ कोटी असल्याने त्यातही कोणीही दावेदारी करीत नसल्याने गोंधळ निर्माण होत असल्याचे बँकांचे अधिकारी बोलत आहेत.
३१ मार्च २०२४ अखेर बँकांमधील दावा न केलेल्या ठेवी २६ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. त्याची एकूण किंमत आता ७८,२१३ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. मार्च २०२३ अखेर हा आकडा ६२,२२५ कोटी रुपये होता. सहकारी बँकांसह सर्व बँका त्यांच्या खात्यात १० किंवा त्याहून अधिक वर्षे पडून असलेल्या खातेदारांच्या दावा न केलेल्या ठेवी आरबीआयच्या डिपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेअरनेस (डीईए) फंडात हस्तांतरित करतात.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, २०२३-२४ मध्ये एसजीबीकडून एकूण २७,०३१ कोटी रुपये (४४.३४ टन) जमा करण्यात आले आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड स्कीम चार टप्प्यात जारी करण्यात आली होती. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये सॉवरेन गोल्ड बाँड (एसजीबी) योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ६७ टप्प्यांमध्ये एकूण ७२,२७४ कोटी रुपये (१४६.९६ टन) जमा झाले आहेत. गेल्या वर्षभरात २४ कॅरेट सोन्याचा भाव ६२,३०० रुपये प्रति १० ग्रॅमवरून ७३,२०० रुपये प्रति १० ग्रॅम झाला आहे. असे असूनही लोकांचे सोन्याविषयीचे आकर्षण कमी होत नाही.
संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध
आरबीआयने खातेदारांना मदत करण्यासाठी आणि निष्क्रिय खात्यांचा मागोवा घेण्यासाठी उद्गम पोर्टल सुरू केले होते. याच्या मदतीने देशातील विविध बँकांमध्ये असलेली दावा न केलेली रक्कम एका क्लिकवर शोधता येणार आहे.
२७ हजार कोटींचे गोल्ड बॉण्ड खरेदी
अधिक परतावा आणि कर सवलतीच्या शक्यतेमुळे सरकारी गोल्ड बाँड्सकडे कल वाढत आहे. गुंतवणूकदारांनी गेल्या आर्थिक वर्षात २७,०३१ कोटी रुपयांचे गोल्ड बॉन्ड खरेदी केले, जे २०२२-२३ मध्ये खरेदी केलेल्या गोल्ड बाँड्सच्या चौपट आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ४४.३४ टन सोनं ६,५५१ कोटी रुपयांना सरकारी गोल्ड बाँडद्वारे (एसजीबी) खरेदी करण्यात आलं. सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड जारी करणा-या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या वार्षिक अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.
