नवी दिल्ली : गेल्या काही काळापासून जगभरातील अनेक देश मंदीच्या गर्तेत आले आहेत. भारतावर बिनबुडाचे आरोप करणा-या कॅनडाचाही यात समावेश आहे. देशात दिवाळखोरीसाठी अर्ज करणा-या कंपन्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. जानेवारी महिन्यात ८०० हून अधिक कंपन्यांनी दिवाळखोरीसाठी अर्ज दाखल केला. २०२३ मध्येही देशात दिवाळखोरीसाठी अर्ज दाखल करण्यात सुमारे ४० टक्क्यांची वाढ झाली होती. दिवाळखोरीसाठी अर्ज करणा-या कंपन्यांची संख्या १३ वर्षांतील सर्र्वांधिक आहे.
कॅनडाच्या सरकारच्या आकडेवारीनुसार देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. पण छोट्या कंपन्यांना संघर्ष करावा लागत आहे. तिस-या तिमाहीत देशाच्या जीडीपीमध्ये १.१ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. पण, कॅनडाची अर्थव्यवस्था डिसेंबरमध्ये ०.३ टक्के वाढण्याची अपेक्षा आहे. सलग दोन तिमाहीत उत्पन्नात झालेल्या घटीला मंदी म्हणतात. सध्या कॅनडा मंदीच्या तडाख्यातून वाचला आहे. पण जानेवारीत ज्या प्रकारे एकामागून एक ८०० कंपन्यांनी दिवाळखोरीसाठी अर्ज केले, त्यामुळे मंदीची भीती पुन्हा एकदा डोके वर काढू लागली आहे.
जी-२० नंतर विमानातील तांत्रिक बिघाडामुळे ट्रुडो यांना दोन दिवस भारतातच राहावे लागले होते. कॅनडाला परतल्यावर त्यांची खूप बदनामी झाली. यानंतर आपल्या देशात परतताच ट्रूडो यांनी पुन्हा भारतावर टीका केली. भारत कॅनडाच्या देशांतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ट्रूडो यांनी खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येचा मुद्दाही उपस्थित केला आणि हरदीपसिंग निज्जर हा कॅनडाचा नागरिक असून त्याची हत्या भारतानेच केली असल्याचे म्हटले. तेव्हापासून दोन्ही देशांमधील वाद चांगलाच वाढला आहे.
कॅनडाने घेतला भारतासोबत पंगा
कॅनडाचे राष्ट्राध्यक्ष जस्टिन ट्रुडो यांनी गेल्या वर्षी भारताशी पंगा घेतला होता. खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येत भारताचा हात असल्याचा आरोप ट्रूडो यांनी केला होता. यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव चांगलाच वाढला. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या उच्च पदस्त अधिका-यांची हकालपट्टी केली होती. यानंतर, सप्टेंबरमध्ये नवी दिल्लीत झालेल्या जी-२० परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ट्रुडो यांच्यात भेट झाली. यामध्ये मोदींनी ट्रुडो यांना कॅनडातील खलिस्तानी कारवाया रोखण्यासाठी पुरेशी पावले उचलण्यास सांगितले.
किती देश मंदीत गर्तेत?
सध्या ब्रिटनसह जगातील आठ देश मंदीच्या गर्तेत अडकले आहेत. यामध्ये डेन्मार्क, एस्टोनिया, फिनलंड, लक्झेंबर्ग, मोल्दोव्हा, पेरू आणि आयर्लंड यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे यातील सहा देश हे युरोपातील आहेत. या यादीत आफ्रिका आणि उत्तर अमेरिकेतील एकही देश नाही. जपान मंदीतून थोडक्यात बचावला आहे. इतर अनेक देशांनाही मंदीचा धोका आहे. यामध्ये जर्मनीचाही समावेश आहे. युरोपची ही सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असूनही संघर्ष करत आहे. चीनमधील परिस्थितीही सतत बिघडत चालली आहे. अमेरिकेचे कर्जही सातत्याने वाढत आहे.
