अहमदाबाद : मोरबी येथील पूल दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना एकरकमी भरपाई मिळणार नाही, असे गुजरात उच्च न्यायालयाने शनिवारी स्पष्ट केले. ज्या वृद्धांच्या मुलांचा मृत्यू झाला आहे अशा वृद्धांना आजीवन पेन्शन देण्याचे आदेश न्यायालयाने ओरेवा ग्रुपला दिले आहे. ओरेवा ग्रुपकडे पुलाची देखभाल करण्याची जबाबदारी होती. याशिवाय कंपनीला विधवांना नोकरी किंवा आजीवन भत्ता देण्यासही सांगण्यात आले आहे.
न्यायमूर्ती सुनील अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध मायी यांच्या खंडपीठासमोर ३० ऑक्टोबर २०२२ च्या घटनेची दखल घेऊन जनहित याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. ब्रिटीशकालीन झुलता पूल कोसळून १३५ जणांना जीव गमवावा लागला. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, दहा महिला विधवा असून सात मुले अनाथ आहेत. सरन्यायाधीश अग्रवाल यांनी ओरेवा ग्रुपला विधवांना नोकऱ्या द्याव्यात किंवा त्यांना नोकऱ्या करायच्या नसतील तर त्यांना भत्ता द्या, असे सांगितले.
न्यायालयाने म्हटले की, पीडितांना आयुष्यभर साथ द्यावी लागेल. तुम्ही त्यांचे आयुष्य पूर्णपणे बदलून टाकले आहे. ते काम करण्याच्या स्थितीत नसतील. अशा स्त्रिया आहेत ज्यांनी कधीही काम केले नाही, कधीही घराबाहेर पडल्या नाहीत. त्यांनी घराबाहेर पडून कुठेतरी कामाला जावे अशी अपेक्षा कशी करू शकता? असे न्यायालयाने विचारले.
न्यायालयाने म्हटले की, ‘एकरकमी भरपाई तुम्हाला मदत करणार नाही. कृपया हे लक्षात ठेवा. ही आयुष्यभराची जखम आहे. एकरकमी भरपाई त्यांना मदत करू शकत नाही. कंपनी सतत खर्च करणे आवश्यक आहे. खंडपीठाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, बाधित लोकांना नुकसान भरपाई वाटपासाठी ट्रस्ट तयार करणे आवश्यक आहे, कारण न्यायालयाला वर्षानुवर्षे या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणे शक्य होणार नाही.
