मुंबई : प्रतिनिधी शासकीय सेवेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, शासकीय-निमशासकीय अधिकारी व कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील २३ प्राथमिक शिक्षक संघटना उद्यापासून (गुरुवार) बेमुदत संपावर जात आहेत. जुन्या पेन्शनसाठी कर्मचारी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र, राज्य सरकार या मागणीकडे लक्ष देताना दिसत नाही. त्यामुळे कर्मचारी आक्रमक होत असून, आता प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी संप पुकारल्याने हे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, जुन्या पेन्शनबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
१ नोव्हेंबर २००५ पासून शासकीय सेवेत रुजू झालेले शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, सरकारी निमसरकारी अधिकारी-कर्मचा-यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील २३ प्राथमिक शिक्षक संघटना बेमुदत संपावर जाणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष केशवराव जाधव यांनी दिली. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी सातत्याने राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु याकडे दुर्लक्ष होत आहे. या अगोदर राज्य सरकारने या मागण्यांचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. तसेच समितीही नेमली होती. मात्र, त्यावर राज्य सरकार काहीही निर्णय घेत नसल्याने प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी आता बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, याकरिता मार्च २०२३ मध्ये राज्यातील शिक्षक संघटनांसह सर्वच कर्मचारी संघटनांनी ७ दिवसांचा संप केला होता. संघटनांच्या एकजुटीमुळे व दबावामुळे राज्य शासनाने जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी त्रिसदस्यीय अभ्यास समिती तयार केली होती. सदर समिती सदस्यांसमवेत कर्मचारी व शिक्षक संघटना प्रतिनिधींच्या अनेक वेळा बैठका झाल्या. आपली अभ्यासपूर्ण मते नोंदवली. परंतु अद्याप अंतिम अहवाल तयार करण्यात आला नाही. त्यामुळे कर्मचा-यांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.
अंतिम अहवाल प्रसिद्ध करण्यास टाळाटाळ
जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भातील अंतिम अहवाल प्रसिद्ध करण्यात राज्य शासन जाणीवपूर्वक चालढकल करत आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात आजअखेर शासनाने ठोस पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे कर्मचारी वर्गात अस्वस्थता आहे. यातूनच बेमुदत संपाचे हत्यार उपसण्यात आले आहे.
१७ लाख कर्मचारी रस्त्यावर उतरणार
जुन्या पेन्शन योजनेबाबत राज्य सरकार टाळाटाळ करीत असल्याने शासकीय-निमशासकीय कर्मचा-यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. या अस्वस्थतेला वाचा फोडण्यासाठी आणि शासनाला जुन्या पेन्शन योजनेची आठवण करून देण्यासाठी १४ डिसेंबरपासून राज्यातील १७ लाख शिक्षक व शासकीय कर्मचारी पुन्हा बेमुदत संपावर जाणार असल्याचे केशवराव जाधव यांनी सांगितले.
जुन्या पेन्शनबाबत सरकार सकारात्मक
जुनी पेन्शन योजना सुरू केली तर राज्य सरकारवर मोठा बोजा येईल, राज्य गाळात जाईल हे खरे आहे. मीही अर्थमंत्री या नात्याने विधिमंडळात मते व्यक्त केली. पण नंतर चर्चा केल्यानंतर आमच्याही लक्षात आले की, कर्मचा-यांना सरसकट पेन्शन न देणे हा अन्याय होईल. त्यासाठी आम्ही तीन अनुभवी सचिवांची समिती नेमली. त्यांचा अहवाल आला आहे. मी देवेंद्रजी व मुख्यमंत्र्यांसोबत प्राथमिक चर्चा केली आहे. कर्मचा-यांना आम्ही मुळीच वा-यावर सोडणार नाही. केंद्र सरकारही पेन्शन योजनेसंबंधी पुनर्विचार करीत असून पुढच्या निवडणुकीच्या आधी केंद्राचेही या बाबतचे धोरण जाहीर होईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
