नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील गाझीपूरचे लोकसभा खासदार अफजल अन्सारी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांना गँगस्टर प्रकरणात ४ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. न्यायालयाने गुरुवारी त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व बहाल होणार आहे. मात्र, त्यांना सभागृहात मतदानाचा अधिकार असणार नाही.
सदस्यत्व बहाल केल्यानंतर पुढील वर्षी २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा अफजल अन्सारी यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ते ५ वेळा आमदार आणि २ वेळा खासदार राहिले आहेत. २९ एप्रिल रोजी दोषी ठरल्यानंतर अफझल अन्सारी यांना सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवण्यात आले आणि १ मे रोजी त्यांनी सदस्यत्व गमावले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला ३० जून २०२४ पर्यंत अफझल अन्सारीचे अपील निकाली काढण्यास सांगितले होते.
या प्रकरणात न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी अफजल अन्सारी यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला, तर न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता याच्या बाजूने नव्हते. अशाप्रकारे अफजल अन्सारी यांना न्यायाधीशांच्या २-१ बहुमताने दिलासा मिळाला. न्यायालयाने त्यांच्यापुढे काही अटी घातल्या असून त्यांना लोकसभेत मतदान करता येणार नसले तरी सभागृहाच्या कामकाजात ते नक्कीच भाग घेऊ शकतात.
नियमानुसार लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास त्याचे सदस्यत्व गमवावे लागते. याशिवाय त्यांच्यावर ६ वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. अफजल अन्सारी हे मुख्तार अन्सारीचा भाऊ आहे. २९ एप्रिल रोजी गाझीपूरच्या खासदार-आमदार न्यायालयाने त्यांना भाजप आमदार कृष्णानंद राय यांच्या हत्येप्रकरणी गँगस्टर कायद्यांतर्गत दोषी ठरवले होते. न्यायालयाने अफजल अन्सारीला ४ वर्षांची तर मुख्तार अन्सारीला १० वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.
