नागपूर : प्रतिनिधी
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींचा समावेश करत विधान परिषदेने महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयकाला वर्षभरानंतर शुक्रवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे आता भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या नेतेमंडळींची चौकशी करणे शक्य होणार असून मुख्यमंत्री, मंत्री व आमदारही या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत.
गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले होते. तब्बल वर्षभरानंतर ते विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले. १९७१ च्या लोकायुक्त कायद्याची जागा आता हा नवा कायदा घेईल. यात भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याचा समावेश असेल. लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याव्यतिरिक्त काही निराळ््या तरतुदींचा समावेश या विधेयकात करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केलेल्या मागणीनुसार लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा तयार झाला होता. हा मसुदा विधानसभेत मंजूर करण्यात आला होता. विधान परिषदेत हे विधेयक आल्यानंतर यात सदस्यांच्या सूचनांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांची चौकशी या माध्यमातून करता येणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
या कायद्यात मुख्यमंत्री किंवा माजी मुख्यमंत्री यांच्या विरोधातील तक्रारीची चौकशी करायची असल्यास विधानसभेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांची मान्यता लागेल. मंत्री किंवा माजी मंत्र्यांच्या विरोधातील चौकशीला राज्यपाल आणि मंत्रिगटाची परवानगी लागेल तर विधानसभा आमदार व माजी आमदाराच्या चौकशीला विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषदेच्या सदस्याच्या चौकशीला सभापतींची संमती असणे अनिवार्य राहणार आहे. तक्रार खोटी आढळल्यास अशा व्यक्तीच्या विरोधात खटला दाखल करण्याची तरतूदही कायद्यात करण्यात आली आहे.
सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची होणार नियुक्ती
लोकायुक्त म्हणून उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असतील. त्यांची नेमणूक मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते, विधानसभा व विधान परिषदेचे सभापती करणार आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
