शिरुर अनंतपाळ : शकील देशमुख
नागरिकांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी शासनाकडून घरकुल योजना अंमलात आणली आहे मात्र या योजनेत शासनाकडूनच भेदभाव करण्यात येत असून ग्रामीण व शहरी भागात बांधकाम साहित्य दरासह मजुरीचा दरही सारखाच असताना शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना कमी अनुदान मिळत असल्याने ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांमध्ये नाराजीचे सूर आहेत. शहरी व ग्रामीण भागात, विटा, सिमेंट, रेती, मजुरी, बांधकामाचे साहित्याचे दर सारखेरच आहेत. तरीही अनुदानात तफावत असल्याने ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना प्रसंगी कर्ज घेऊन घरकूल पूर्ण करावे लागत आहे. त्यामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांमध्ये दुजाभाव न करता या योजनेसाठी सरसकट २ लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी ग्रामीण भागातून होत आहे.
दरम्यान प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्याचा केंद्र सरकारचा संकल्प आहे. त्यासाठी घरकुल योजना राबवली जाते. या योजनेसाठी शासनाने आपल्या स्तरावरच लाभार्थी निवडले असून त्यांना केंद्र व राज्य शासनाकडून एकत्रित अनुदान दिले जाते.जागा उपलब्ध नाही, अशा कुटुंबांना जागा खरेदीसाठीही आर्थिक आधार दिला जातो. मात्र, लाभार्थ्यांना अनुदान देताना शासनाने दुजाभावाचे धोरण अवलंबल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे ग्रामीण भागात लाभार्थ्यांना १ लाख ४२ हजार रुपये अनुदान दिले जाते, तर दुसरीकडे शहर भागात लाभार्थ्यांसाठी २ लाख ५० हजार रुपये अनुदानाची दिले जाते.वास्तविक पाहता बांधकाम साहित्याचा दर शहरातील ग्रामीण भागातील ग्राहकांसाठी एकच आहे.तसेच मजुरी देखील सारखीच असून देखील फक्त हद्दीचा फरक आहे.घर बांधकामासाठी आवश्यक साहित्यामध्येही फारसा फरक नाही, मग शहरातील लाभार्थ्यांना २ लाख ५० हजार अनुदान देताना ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना त्याच्या निम्मेच अनुदान कसे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
