नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने राष्ट्रीय तपास संस्थेत (एनआयए) प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळ धोरणात अनेक बदल केले आहेत. एनआयएमध्ये प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या आयपीएस अधिकाऱ्यांना कमाल सात वर्षांची सेवा मिळू शकते. विशेष पात्रता असलेल्या आणि ज्यांचे काम प्रशंसनीय आहे अशा अधिकाऱ्यांना कमाल कार्यकाळाच्या अधीन राहून तीन वर्षांपर्यंत सेवेची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते.
आता सेवा विस्ताराचा कालावधी दोन वर्षांवर आणण्यात आला आहे. याशिवाय एनआयएच्या प्रतिनियुक्ती प्रक्रियेतही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला असून आता केंद्रीय गृहमंत्री डीआयजी स्तरापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ वाढवण्यासाठी फाईलची शिफारस करणार आहेत. यानंतर, मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीद्वारे (एसीसी) आयजी आणि वरील अधिकाऱ्यांच्या फाइलची शिफारस करण्यात येणार आहे. वरील आदेश भारत सरकारच्या ‘कॅबिनेट नियुक्ती समिती’, सचिवालयाने गेल्या आठवड्यातच जारी केला असून सध्याच्या प्रणालीनुसार, एनआयएमध्ये प्रतिनियुक्ती केलेल्या आयपीएस अधिकाऱ्यांना काही विशेष अटींसह तीन वर्षांची सेवा वाढवता येते.
एनआयएमध्ये नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या प्रस्तावावर केंद्रीय गृह सचिव, विशेष सचिव आणि डीजी एनआयए यांचा समावेश असलेली समिती विचार करेल. केंद्रीय गृह मंत्रालयातील संबंधित सहसचिव या समितीचे निमंत्रक म्हणून काम पाहतील. समितीच्या शिफारशीसाठी डीआयजी स्तरापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांच्या फायली केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे जातील. म्हणजेच केंद्रीय गृहमंत्री सेवा विस्तारासाठी फाईलची शिफारस करतील. एनआयएमधील आयजी आणि त्यावरील अधिका-यांच्या सेवेच्या विस्ताराची फाईल मंजुरीसाठी ‘मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समिती’समोर सादर केली जाईल.
