नवी दिल्ली : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) भूजलात आर्सेनिक आणि फ्लोराईडचे प्रमाण जास्त आढळल्यानंतर २४ राज्ये आणि चार केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस बजावली आहे. ग्रीन पॅनेलने म्हटले आहे की, या रसायनांची उपस्थिती ‘अत्यंत गंभीर’ आहे आणि ‘तत्काळ प्रतिबंधात्मक आणि संरक्षणात्मक उपाय’ आवश्यक आहेत. पॅनेल एका प्रकरणाची सुनावणी करत होते ज्यात त्यांनी मीडिया रिपोर्टची दखल घेतली होती. अहवालात असे म्हटले आहे की, विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या काही भागात भूजलात आर्सेनिक आणि फ्लोराईडचे प्रमाण अनुज्ञेय मर्यादेपेक्षा जास्त आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, २५ राज्यांतील २३० जिल्ह्यांतील काही भागांमध्ये आर्सेनिक भूजलात आढळून आले आहे, तर २७ राज्यांतील ४६९ जिल्ह्यांच्या भागांमध्ये फ्लोराईड आढळले आहे. असे एनजीटीने नुकत्याच दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल आणि तज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने एक अहवाल सादर केला आहे ज्यामध्ये त्यांनी जिल्हा आणि राज्यांमध्ये आर्सेनिक आणि फ्लोराईडची उपस्थिती मान्य केली आहे.
भूजलाचे नियमन करण्याची जबाबदारी असलेल्या केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने पाणी हा राज्याचा विषय असल्याच्या आधारावर कोणतेही स्वतंत्र पाऊल उचलले नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. परंतु त्यांचा युक्तिवाद १९९७ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने आणि २०२२ च्या न्यायाधिकरणाच्या आदेशाने नाकारला गेला. केंद्रीय भूजल प्राधिकरणने आपल्या वैधानिक जबाबदाऱ्या आणि दायित्वे टाळली आल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
