नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
अनियमित हवामानामुळे चालू वर्षात टंचाईचा अंदाज घेऊन केंद्र सरकारने जानेवारीत तूर आणि उडीदसाठी शुल्कमुक्त आयात धोरण ३१ मार्च २०२४ पर्यंत वाढवले होते. शिवाय सरकारने २ जून रोजी व्यापा-यांना तूर आणि उडदाचा मर्यादित साठा ठेवण्याची परवानगी दिली होती. या निर्णयानंतर सरकारने भाववाढ रोखण्यासाठी राष्ट्रीय बफर स्टॉकमधून तूर सोडली होती. त्यानंतर आज पुन्हा तूर आणि उडीद डाळीला दिलेली सूट आणखी एका वर्षासाठी वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे डाळीचे भाव नियंत्रित राहण्यास मदत होणार आहे.
वाढती महागाई कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. मैदा, डाळी, तांदूळ. या सर्व वस्तूंच्या किमती कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सर्वसामान्य जनता अजूनही डाळींच्या भावाने हैराण आहे. उत्पादन कमी असल्याने दरात सातत्याने वाढ होत आहे. ही महागाई कमी करण्यासाठी सरकारने २०२५ पर्यंतचा मास्टर प्लॅन तयार केला आहे. २०२५ आणि त्यानंतरही डाळींच्या किमतीत वाढ होणार नाही, अशी मोठी घोषणा डीजीएफटीच्या माध्यमातून करण्यात आली. सतत वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने तूर आणि उडीद डाळीला दिलेली सूट आणखी एका वर्षासाठी म्हणजे ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढवली आहे.
परकीय व्यापार महासंचालकांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार सतत वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने तूर आणि उडीद डाळीला दिलेली सूट आणखी एका वर्षासाठी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. हा आदेश सरकारने मसूरसाठी आयात शुल्क सवलत मार्च २०२५ पर्यंत एक वर्ष वाढविण्याच्या नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानंतर आला आहे. ऑक्टोबर २०२१ पासून लागू होणारी ही सूट आता ३१ मार्च २०२४ च्या आधीच्या अधिसूचनेप्रमाणे ३१ मार्च २०२५ पर्यंत राहील. शुल्क मुक्त आयात वाढविण्याची अधिसूचना ही भारत अन्नधान्याच्या उच्च महागाईशी झुंजत आहे, त्यावेळी आली आहे. सांख्यिकी मंत्रालयाकडून उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार नोव्हेंबरमध्ये डाळींच्या महागाईचा दर २० टक्के नोंदवला गेला.
अन्नधान्याची महागाई सरकारसाठी डोकेदुखी
जशा सार्वत्रिक निवडणुका जवळ येत आहेत, तसतशी अन्नधान्य महागाई ही सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी बनली आहे. केंद्राने आधीच मोफत धान्य वितरण कार्यक्रम, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना, पाच वर्षांनी २०२८ पर्यंत वाढवली आहे. ज्या अंतर्गत गरीब कुटुंबांना मासिक ५ किलो धान्य दिले जाते. या व्यतिरिक्त, साखर, तांदूळ, डाळी, भाजीपाला आणि खाद्यतेल यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर करण्यासाठी अनेक प्रशासकीय पावले उचलली आहेत.
उत्पादनापेक्षा मागणी जास्त
देशांतर्गत उत्पादनापेक्षा तुरीचा वापर अधिक झाला आहे. देशातील तूर उत्पादन २०२२-२३ पीक वर्षात (जुलै-जून) २० टक्क्यांनी घसरून ३.४३ दशलक्ष टन झाले, जे एका वर्षापूर्वी ४.२९ दशलक्ष टन होते. देशात दरवर्षी सुमारे ४५ लाख टन तूर लागते. पीक हंगाम २०२३-२४ साठी कृषी मंत्रालयाच्या पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार तूर उत्पादन ३.४२ दशलक्ष टनांवर थोडेसे कमी करण्यात आले आहे.
