नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
भारत सरकार, आसाम सरकार आणि युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम यांच्यात त्रिपक्षीय शांतता करार करण्यात आला. ४० वर्षांत पहिल्यांदाच सशस्त्र अतिरेकी संघटना उल्फाचा भारत आणि आसाम सरकारशी पहिल्यांदाच शांतता करार झाला. ज्यावर आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि इतर संबंधितांनी स्वाक्षरी केली. ईशान्य भारतात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. उल्फाकडून गेली अनेक वर्षे सशस्त्र उठाव केला जात होता. मात्र, आता आसाममधील संघर्ष संपुष्टात येणार आहे.
दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत हा शांतता करार करण्यात आला. या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा, गृह सचिव अजय भल्ला, आसामचे पोलिस महासंचालक जीपी सिंह यांच्यासह उल्फा समूहाचे सदस्य उपस्थित होते. यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आसामच्या भविष्यासाठी आज एक महत्त्वाचा निर्णय झाला. दीर्घ काळापासून आसाम आणि संपूर्ण ईशान्य भारताने हिंसेचा सामना केला. मात्र, जेव्हापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कामकाज हाती घेतले, तेव्हापासून ईशान्य भारत आणि दिल्लीत अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न केला. खुल्या मनाने सर्वांशी संवाद साधला. या संवादातूनच कट्टरतावाद, हिंसा आणि वादांपासून मुक्त असलेला ईशान्य भारताची कल्पना मांडली गेली आणि त्यानुसार गृहमंत्रालयाने काम केल्याचे म्हटले.
नऊ हजार पेक्षा अधिक बंडखोरांनी आत्मसमर्पण केले आहे. आसामबाबत बोलायचे झाल्यास ८५ टक्के परिसरातून एएफएसपीएला हटविण्यात आले आहे. आज भारत सरकार, आसाम सरकार आणि युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (उल्फा) यांच्यात त्रिपक्षीय करार झाला. या करारामुळे आसाममधील सशस्त्र बंडखोरांना शांत करण्यात आपण यशस्वी झालो आहोत. आसामच्या शांतीसाठी हा करार खूप महत्त्वाचा आहे. उल्फाच्या सर्व बंडखोरांनी लोकशाही व्यवस्थेत सहभागी होण्याचे वचन दिले आहे, ही घटना आम्हाला आनंद देणारी आहे, असे अमित शाह म्हणाले.
५ वर्षांत ९ शांतता करार
मागच्या पाच वर्षांत ईशान्य भारतातील वेगवेगळ््या राज्यात ९ शांतता आणि सीमा संबंधित करार करण्यात आले आहेत. यामुळे ईशान्य भारतात शांतता प्रस्थापित झाली, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली.
१६ सदस्यीय उल्फा प्रतिनिधींचा सहभाग
१९७९ पासून उल्फा ही संघटना स्वायत्त आसामच्या मागणीसाठी सशस्त्र संघर्ष करीत आहे. उल्फाच्या बाजूने संघटनेचे अध्यक्ष अरबिंदा राजखोवा यांनी १६ सदस्यीय उल्फाच्या प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व केले. संघटनेचे महासचिव अनुप चेतीया यांनी शांतता संवादक ए. के. मिश्रा यांच्याशी चर्चा केली. मिश्रा हे केंद्राच्या पूर्वोत्तर राज्यांच्या व्यवहारासाठी सरकारचे सल्लागार आहेत. तसेच आयबीचे संचालक तपन डेका यांनीही उल्फाच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. मात्र, परेश बरुआ यांच्या नेतृत्वाखालील उल्फा गट या सामंजस्य करारात सहभागी झालेला नाही.
