नवी दिल्ली : भारतातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे आणि केंद्र सरकारवर टीका करणाऱ्या वापरकर्त्यांचे आयफोन हॅक करण्यात येत असल्याचा आरोप दोन महिण्यापुर्वी करण्यात आला होता. त्यांच्या आयफोनवर हॅकिंगची सूचना ऍपलकडून देण्यात आली होती. यानंतर विरोधकांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. आता यासंबंधी एक नवीन अहवाल वॉशिंग्टन पोस्टने प्रसिद्ध केला असून या अहवालात केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. फोन हॅकिंगबद्दलचा इशारा मागे घेण्यासाठी अ‍ॅपलवर मोदी सरकारने दबाव टाकला होता, असा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे.
वॉशिंग्टन पोस्टच्या एका अहवालात आरोप करण्यात आला आहे की, या प्रकरणाची माहिती असणाऱ्या लोकांनी सांगितले की, अ‍ॅपलच्या धमकीच्या इशाऱ्यावर राजकीय गदारोळ झाल्यानंतर मोदी सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ऍपल इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक विराट भाटिया यांना फोन केला आणि त्यांच्या कंपनीकडून चूक झाली आहे, असे सांगून चेतावणी मागे घेण्यास सांगितले.
वॉशिंग्टन पोस्टच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, यानंतर अ‍ॅपलने ईमेलवर अशी विधाने जारी केली होती, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, असे हल्ले ओळखणे हे धोक्याच्या गुप्तचर संकेतांवर अवलंबून असते, जे बहुतेक वेळा कमी अचूक आणि अपूर्ण असतात आणि त्यांच्याकडून चूक झाली असावी, असे अ‍ॅपलने या प्रकरणावर भूमिका यानंतर मांडली होती. ऍपल वापरकर्त्यांना मिळालेल्या चेतावणी संदेशात म्हटले होते की, अ‍ॅपलला विश्वास आहे की सरकार प्रायोजित हल्लेखोर तुम्हाला लक्ष्य करत आहेत आणि तुमच्या अ‍ॅपल आयडीशी संबंधित आयफोनशी दूरस्थपणे तडजोड करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
सरकारकडून वृत्ताचे खंड
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी भारतातील काही विरोधी नेते आणि पत्रकारांचे आयफोन हॅक करण्यासंबंधी वॉशिंग्टन पोस्टच्या ताज्या वृत्ताचे खंडन केले आहे. अहवालात अपूर्ण सत्य आणि अतिशयोक्तीपूर्ण गोष्टी मांडल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
इशारा मागे घेण्यासाठी दबाव
अहवालात मोदी सरकारवर अ‍ॅपलवर आयफोन हॅकिंगशी संबंधित इशारा मागे घेण्यासाठी दबाव आणण्याचा आणि त्याचा राजकीय विवाद कमी करण्यात मदत केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अहवालात असेही सांगण्यात आले आहे की, चेतावणी मिळाल्यानंतर काही पत्रकारांनी त्यांचे आयफोन अ‍ॅम्नेस्टीच्या लॅबमध्ये चाचणीसाठी दिले, ज्यामुळे त्यांच्यावर हॅकिंग हल्ला झाल्याची पुष्टी झाली.
