मुंबई : नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच ग्राहकांना वीज दरवाढीचा शॉक बसण्याची शक्यता आहे. विद्युत नियामक आयोगाने महावितरणला अतिरिक्त उत्पादन खर्चाचे ३७५ कोटी ग्राहकांकडून वसूल करायला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे इंधन संयोजन शुल्काच्या नावाखाली श्रेणीनिहाय ग्राहकांना १० ते ७० पैशांपर्यंत प्रतियुनिट अधिकचे पैसे मोजावे लागणार आहेत. हे इंधन संयोजन शुल्क पुढील १० महिने ग्राहकांना द्यावे लागणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
नवीन वर्षात ग्राहकांना वीज दरवाढीचा शॉक बसण्याची शक्यता आहे. कारण विद्युत नियामक आयोगाने महावितरणला अतिरिक्त उत्पादन खर्चाचे ३८५.९९ कोटी ग्राहकांकडून वसूल करायला परवानगी दिली आहे. त्यासाठी इंधन संयोजन शुल्काच्या नावाखाली श्रेणीनिहाय ग्राहकांना १० पैसे ते ७० पैशांपर्यंत प्रतियुनिट अधिकचे मोजावे लागणार आहेत. हे इंधन संयोजन शुल्क ग्राहकांना पुढील १० महिने द्यावे लागणार आहे. सध्या महावितरणने ग्राहकांसाठी पंचवार्षिक योजने अंतर्गत पाच वर्षांचे विजेचे दर आधीच निश्चित केले आहेत. मात्र होणार अतिरिक्त खर्च हा इंधन संयोजन दराच्या नावाने वसूल केला जातो.
यावेळेस ही दरवाढ बीपीएल व कृषि ग्राहकांना देखील भरावी लागणार आहे. विजेच्या वापराच्या श्रेणीनुसार बीपीएल ग्राहकांना १० पैसे प्रति युनिट, १ ते १०० युनिट वापर असलेल्या ग्राहकांना २५ पैसे प्रति युनिट, १०० ते ३०० युनिट वापरणा-या ग्राहकांना ४५ पैसे प्रति युनिट व ३०० पेक्षा जास्त युनिटचा वापर करणा-या ग्राहकांना ६५ पैसे प्रति युनिट इंधन समायोजन शुल्क मोजावे लागणार आहे. त्यामुळे नवीन वर्षात ग्राहकांच्या खिशाला वीज दरवाढीने कात्री बसणार आहे.
महावितरण २०१९ पासून आतापर्यंत वीज खरेदीला नियंत्रणात ठेवू शकले नाही. कंपनीने यावर २६४८३ कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च केले आहेत. कोविड काळ सोडला तर वर्ष २०१९-२० ला ५ हजार ९७७ कोटी, वर्ष २०२१-२२ ला १० हजार ५४१ कोटी व वर्ष २०२२-२३ ला ११ हजार ५२४ अतिरिक्त खर्च झाला आहे. चालू हंगामाचा अतिरिक्त खर्च ३८६.९९ कोटी झाला आहे. या अतिरिक्त खर्चासाठी महावितरणकडून आयाती कोळशाच्या वाढलेल्या किमती व त्यामुळे खुल्या बाजारात वाढलेले विजेचे दर व इतर खर्च करणीभूत असल्याचे महावितरणकडून सांगितले जात आहे व ही तूट ग्राहक किंवा सरकारकडूनच भरून काढली जाऊ शकते. विद्युत नियामक आयोगाने ग्राहकांकडून हा अतिरिक्त खर्च करायला परवानगी दिल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात आले आहे.
