बंगळूरू : जुनी पेन्शन लागू करण्यात यावी तसेच अन्य मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचारी रस्त्यावर उतरल्याचे पाहायला मिळाले. कर्मचा-यांच्या हक्काबाबत विविध प्रकारचे वाद निर्माण होत असतात. संबंधित कायद्यांबाबत खटलेही चालतात. कर्मचा-याला कोणते अधिकार आहेत, यावर न्यायालय निर्णय देते. दैनंदिन वेतन असणा-या कर्मचा-यांना ग्रॅच्युटीचा अधिकार आहे का, याबाबत एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे.
कर्नाटकातील ७५ वर्षीय बसवगौडा यांनी ग्रॅच्युटी मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्या. एम. नागप्रसन्ना यांनी आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ दिला. पोस्ट ऑफिस वरिष्ठ अधीक्षक विरुद्ध गुरुसेवक सिंग या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अर्धवेळ कर्मचारी असलेल्या ग्रामीण डाक सेवकांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. दरम्यान देशात लागू होणा-या कामगार कायद्यात संघटित आणि बिगर संघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी अनेक तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्या कामगारांसाठी फायदेशीर ठरतील. कायदा लागू झाल्यावर एक वर्ष काम केले की कर्मचा-याला ग्रॅच्युइटीचा हक्क लागू होईल.
सध्या ग्रॅच्युइटीसाठी किमान ५ वर्षे नोकरीची गरज आहे. निश्चित वेळेपेक्षा १५ मिनिटेही जास्त काम घेतल्यास कर्मचा-यांना ओव्हरटाइम मिळेल. नव्या तरतुदीअंतर्गत आता आठवड्यात ४८ तासांपेक्षा जास्त काम घेतले जाऊ शकत नाही. नियोक्ता आणि कर्मचा-यांच्या सहमतीने कर्मचारी आठवड्यात ४८ तासांचे काम चार दिवसांतही पूर्ण करू शकतील. इतर दिवस तो सुटी घेऊ शकेल. नव्या कर्मचा-यांना दीर्घ सुटी घेण्यासाठी आता १८० दिवस काम करावे लागेल.
कर्मचा-यांत फरक करता येणार नाही
कर्नाटक उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्या कर्मचा-यांना दैनंदिन वेतन दिले जाते त्यांना ग्रॅच्युइटीचा अधिकार नाही का, याचा निर्णय न्यायालयाने घ्यायचा होता. ग्रॅच्युइटी कायदा कर्मचा-यांमध्ये भेदभाव करत नाही, असे मत उच्च न्यायालयाने निकाल देताना नोंदवले आहे. पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी कायदा नियमित कर्मचारी आणि डेली व्हेज तत्त्वावर काम करणारा कर्मचारी यांमध्ये कोणताही फरक करत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला सेवानिवृत्त गट ड कर्मचा-यांची थकबाकी देण्याचे निर्देश दिले.
नेमके प्रकरण काय?
बसवगौडा १८ नोव्हेंबर १९७१ रोजी एका हायस्कूलमध्ये ग्रुप-डी कर्मचारी म्हणून रुजू झाले. ३१ मे २०१३ रोजी ते निवृत्त झाले. परंतु, बसवगौडा यांना १ जानेवारी १९९० पासूनची ग्रॅच्युइटीची रक्कम देण्यात आली. थकीत रकमेसाठी त्यांनी शासनाकडे दाद मागितली. मात्र, कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेरीस बसवगौडा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, रोजंदारीवर काम करणा-या कालावधीसाठी ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा अधिकार आहे.
