नवी दिल्ली : विरोधी पक्षातील प्रमुख नेत्यांचे आयफोन हॅक करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत असल्याचा
गंभीर आरोप विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केला होता. आता या प्रकरणी केंद्र सरकाने अ‍ॅपलला नोटीस पाठवली आहे असून या प्रकरणाचा तपास संगणक सुरक्षा प्रकरणांची चौकशी करणारी राष्ट्रीय नोडल एजन्सी सीईआरटी-इनकडे सोपवला आहे. इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीमने (सीईआरटी-इन) विरोधी खासदारांच्या फोनवर आलेल्या अ‍ॅपलच्या ‘स्टेट स्पॉन्सर्ड अटॅक’ मेसेजची चौकशी सुरू केली आहे. आयटी सचिव एस कृष्णन यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, त्यांना आशा आहे की अ‍ॅपल सीईआरटी-इनच्या तपासात सहकार्य करेल.
कृष्णन यांनी पत्रकारांना सांगितले की, सीईआरटी-इनने तपास सुरू केला आहे. अ‍ॅपलला या प्रकरणी नोटीस पाठवण्यात आली आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा, शिवसेना ठाकरे गटाच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी, आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चड्डा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस, माजी खासदार सीताराम येचुरी, काँग्रेस नेते पवन खेरा, समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव आदी नेत्यांचे आयफोन हॅक करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. अ‍ॅपलने पाठवलेल्या मेलनुसार, हॅकिंगचा प्रयत्न सरकार पुरस्कृत हॅकर्सकडून करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
अ‍ॅपलनेही या प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिले आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, अ‍ॅपल कोणत्याही विशिष्ट राज्य-प्रायोजित आक्रमणकर्त्याला यासाठी जबाबदार ठरवत नाही. राज्य-प्रायोजित हल्लेखोर चांगल्या प्रकारे वित्तपुरवठा करतात, ते जटिल पद्धतीने कार्य करतात आणि त्यांचे हल्ले कालांतराने सुधारतात. अ‍ॅपलने सांगितले की, हे शक्य आहे की, हल्ल्याची चेतावणी देणारे काही संदेश खोटे अलार्म असू शकतात किंवा हल्लेखोर शोधले जाऊ शकत नाहीत. कोणत्या कारणाने अलर्ट पाठवण्यात आला, याची माहिती देता येणार नाही. अशी माहिती उघड झाल्यास हॅकर्स अधिक सावध होण्याची शक्यता आहे. हॅकिंगच्या अलर्टबाबत कोणत्याही विशिष्ट राज्य, सरकारला जबाबदार धरता येणार नसल्याचेही अ‍ॅपलने म्हटले.
