खरं तर मागच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत शेती, व्यापार, हॉटेल व्यवसाय, वाहतूक आणि दळणवळण या देशातल्या महत्त्वाच्या मानल्या जाणा-या क्षेत्रांची वाढ ही चालू आर्थिक वर्षात मंदावली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात या क्षेत्रांनी १४ टक्के एवढी भरघोस वाढ नोंदविली होती. ती चालू वर्षात निम्मीच राहील असा राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाचा (एनएसओ) अंदाज आहे. तरीही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजासह सर्व जागतिक अंदाज बाजूला सारून एनएसओने भारताच्या वृद्धीदराचा ७.३ टक्के दर अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे.
कोरोनाच्या जागतिक संकटानंतर रशिया-युक्रेन युद्ध व त्यात आता इस्रायल-हमास युद्धाची पडलेली भर यामुळे जागतिक अर्थकारण संकटात सापडलेले आहे व त्यातून सावरताना अमेरिकेसह श्रीमंत मानल्या जाणा-या युरोपीय देशांना मोठी कसरत करावी लागते आहे. मात्र, भारतीय अर्थव्यवस्था केवळ कोरोना संकटावर मात करून सावरलीच नाही तर तिने जोरदार उसळी घेतली आहे. २०२३-२४ मध्ये सा-या जगाचा वृद्धीदर २.४ टक्क्यांवरून २.७ टक्क्यांवर जाईल. मात्र, त्याचवेळी भारताचा समावेश असलेल्या दक्षिण आशियाचा वृद्धीदर ५.२ टक्के असेल व अर्थातच त्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा सर्वांत मोठा वाटा असेल. हे चित्र येथून पुढे आणखी काही वर्षे कायम राहण्याचीही शक्यता तज्ज्ञ वर्तवित आहेत. हा चमत्कारच मानायला हवा. कारण यावर्षी मान्सून फारसा समाधानकारक न राहिल्याने अर्थव्यवस्थेत सर्वांत मोठा वाटा असलेल्या कृषी क्षेत्राचा वृद्धीदर हा जेमतेम १.८ टक्के एवढा राहण्याचा अंदाज आहे.
हा एका दृष्टीने नीचांकच आहे. सर्वांत मोठा वाटा असूनही भारतीय कृषी क्षेत्राला नावीन्याचा वा अत्याधुनिकीकरणाचा स्पर्श अद्यापही झालेला नाही. विद्यमान सरकारने भलेही देशातील शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केलेली असली तरी दहा वर्षांच्या कालावधीनंतरही या घोषणेच्या उद्दिष्टपूर्ततेची प्रतीक्षाच आहे. या उद्दिष्टपूर्ततेसाठी आवश्यक धोरण राबविणे दूरच उलट ही उद्दिष्टपूर्ती कधीच होणार नाही, असे निर्णय विद्यमान सरकारने घेतल्याने शेतकरी जास्त अडचणीत येतो आहे. टोमॅटो निर्यातीवर बंदी, कांदा निर्यातीवर बंदी, साखर निर्यातीवर बंदी, तांदूळ निर्यातीवर बंदी, खाद्यतेलावरील आयात शुल्क नगण्य करून तेलाची आयात मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्याचा निर्णय, तुरीसह सर्व डाळींची मोठ्या प्रमाणावर आयात हे सगळे निर्णय सरकारच्या शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या स्वत:च्याच निर्णयाला उभा छेद देणारेच! मात्र, मतांचे राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून महागाई नियंत्रणाचे कारण पुढे करत सरकार हे निर्णय बिनदिक्कत घेते. त्यातून देशातील सर्वच शेतमालाचे दर पडले आहेत व शेतक-यांचा उत्पादन खर्चही निघणे मुश्कील बनले आहे. त्यातच देशाच्या अर्ध्या भागात अतिवृष्टी तर अर्ध्या भागात दुष्काळ आहे.
त्यामुळे शेतक-यांचे उत्पादन निम्यावर आले आहे. ही परवड कायम असूनही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची अर्थभरारी होते आहे. ही परवड सरकारने योग्य धोरणे आखून दूर केली तर अर्थभरारीचे रुपांतर अर्थ उड्डाणात व्हायला वेळ लागणार नाही. असो! मूळ मुद्दा हा की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा वाटा असणा-या क्षेत्रांचा वृद्धीदर मंदावलेला असतानाही अर्थव्यवस्थेने भरारी घेण्याचा चमत्कार घडला कसा? या प्रश्नाचे उत्तर गृहबांधणी व विक्री, वित्तीय सेवा, व्यावसायिक सेवा, पायाभूत सोयीसुविधांमध्ये होत असलेली वाढ व विस्तार, खाण व विद्युत क्षेत्राने नोंदविलेली वाढ आदी बाबींमध्ये दडलेले आहे. आकडेवारीतच बोलायचे तर चालू आर्थिक वर्षात ‘एकूण देशांतर्गत उत्पन्न’ म्हणजे जीडीपी १७१ लाख कोटींवर पोहोचू शकतो. हा आकडा मोठा आहे व एनएसओच्या आधीच्या अंदाजापेक्षा १२ लाख कोटी जास्त आहे. २०११-१२च्या आधारभूत किमतीवर आधारित ही आकडेवारी आहे. या वाढीचे प्रमुख कारण दडले आहे ते देशांतर्गत बाजारपेठेत असणारी वस्तू व सेवा यांच्यासाठी प्रचंड वेगाने वाढत असलेली मागणी! अर्थात आपल्या जगात प्रथम क्रमांकावर पोहोचलेल्या अवाढव्य लोकसंख्येचा यात सर्वांत मोठा वाटा आहे. देशांतर्गत बाजारपेठ व वाढती मागणी याचा भक्कम अर्थवाढीत मोठा वाटा असतो.
यामुळे अर्थव्यवस्थेला एक प्रकारे स्थैर्य मिळते. या स्थैर्यातून विकासाची वाटचाल सोपी होते. खरं तर विद्यमान सरकारची अर्थधोरणातील उणे गती पाहता ही वाढ म्हणजे सरकारसाठी लागलेला जॅकपॉटच आहे. त्यात जागतिक बाजारपेठेत मागच्या दहा वर्षांत नीचांकी पातळीवर राहिलेल्या कच्च्या तेलाच्या दराचा सर्वांत मोठा वाटा आहे. या नीचांकी दराने सरकारचा इंधन आयातीवरील लाखो कोटींचा खर्च वाचला आहे. तर दुसरीकडे कच्च्या तेलाचे दर कमी असले तरी देशातील पेट्रोल, डिझेलचे चढे दर कायमच आहेत. तेल कंपन्या हे दर जागतिक बाजारातील दरावर निश्चित करत असल्याचा दावा करीत असल्या तरी मागच्या काही महिन्यांत तेल कंपन्यांनी कमावलेल्या नफ्याचे आकडे या दाव्याला छेद देणारेच आहेत. असो! लोकसंख्येच्या बळावर देशाची अर्थव्यवस्था भरारी घेते आहे. चीनच्या भरारीचीही अशीच सुरुवात झाली होती. आजही भारताच्या तुलनेत चिनी अर्थव्यवस्था प्रचंड मोठी आहेच. मात्र, राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेची गती आता मंदावते आहे. पुढचे दशक-दीड दशक वेगाने विकसित होऊ शकणा-या भारताने चीनच्या चुकांमधून बोध व शहाणपणा घ्यायला हवा व योग्य धोरणे राबवायला हवीत. धोरणात योग्य पारदर्शकता असल्याशिवाय भारतीय अर्थव्यवस्थेची ही भरारी दीर्घायुषी व भक्कम बनणार नाही. भारतात हे वर्ष निवडणुकांचे वर्ष आहे. त्यामुळे साहजिकच राज्यकर्ते ‘होऊ दे खर्च’च्या मानसिकतेत असणार हे उघड आहे. त्यामुळे अर्थभरारीला या वर्षात आणखी झळाळी येण्याची शक्यता आहे.
त्यातच येत्या २२ जानेवारी रोजी अयोध्येत राम मंदिराचे उद्घाटन होणार आहे. त्यामुळे एकट्या जानेवारीत ५० हजार कोटी रुपयांची वाढीव उलाढाल देशात होण्याचा अंदाज आहे. हा वेग पुढे वाढू शकतो. धार्मिक पर्यटनातून उलाढाल वाढीचे हे नवे मॉडेल भारतात रुजू होण्याची चिन्हे आहेत. त्यातून अर्थव्यवस्थेच्या भरारीला बळच मिळणार आहे. अर्थात अर्थव्यवस्था भरारी घेतेय म्हणून देशाचा समतोल व सर्वांगीण विकास होईलच असे समजणे भाबडेपणाचेच! कारण बहुतांशवेळा अशी अर्थभरारी ही देशातील विषमतेची दरी आणखी रुंदावणारीच ठरते व या अर्थभरारीचा सामान्यांना काहीच फायदा होत नाही. तो तसा होत नसेल तर या अर्थभरारीला काहीही अर्थ राहात नाहीच! अर्थभरारीला खरा अर्थ प्राप्त करायचा असेल तर या भरारीची फळे सामान्यांच्या ताटात पडून देशाचा सर्वांगीण विकास करण्याचा परमार्थ साधणारी धोरणे राज्यकर्त्यांना राबवावी लागतील तरच ही अर्थभरारी शाश्वत व टिकाऊ ठरेल, हे मात्र निश्चित!
