मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अडचणीत वाढ झाली. शिवसेनेने (ठाकरे गट) जनता न्यायालय या पत्रकार परिषदेत अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. तर, इकडे शिंदे गटानेही राहुल नार्वेकर यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या आमदारांना अपात्र ठरवू नये या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि उद्धव ठाकरे गटातील 14 आमदारांना नोटीस बजावली आहे.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयाला नोटीस बजावली. तसेच, सर्व प्रतिवादींना याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयात दिले. खंडपीठाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी 8 फेब्रुवारीची तारीख निश्चित केली.
शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे मुख्य व्हीप भरत गोगावले यांनी प्रतिस्पर्धी गटातील 14 आमदारांविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये अपात्रतेच्या याचिका फेटाळण्याच्या विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांच्या 10 जानेवारीचा आदेश हा ‘‘वैधता, योग्यता आणि अचूकता’’ या निकषांन आव्हान देत आहेत असे म्हटले आहे.
भरत गोगावले यांनी उच्च न्यायालयाला विधानसभा अध्यक्ष यांचा आदेश कायद्याने रद्दबातल ठरवावा, तो रद्द करावा आणि ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या (यूबीटी) सर्व 14 आमदारांना अपात्र ठरवावे, अशी विनंती केली आहे. न्यायालयाने यावर ‘‘सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावू द्या. जर काउंटर अ‍ॅफेडेविट असेल तर ते अगोदरच दाखल केले पाहिजे. त्याच्या प्रती याचिकाकर्त्याला दिल्या पाहिजेत. या प्रकरणी 8 फेब्रुवारीला सुनावणी होईल असे म्हटले.
