नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वित्त मंत्रालयाने ग्रामीण भागात रोजगाराला चालना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सध्या १०,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारने जारी केला आहे. लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे ग्रामीण भागातील रोजगारात यावर्षी घट झाली आहे. या प्रकरणाची माहिती देताना एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले की, नरेगामध्ये निधी खर्चात वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत गरज भागविण्यासाठी अतिरिक्त निधी जारी करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे यंदाच्या आर्थिक वर्षात कमी पावसामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराचे संकट निर्माण झाले आहे. अशा स्थितीत एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले की, यंदा सरकारने मनरेगाअंतर्गत ६० हजार कोटी रुपयांचे बजेट दिले होते, जे हिवाळी अधिवेशनापूर्वीच ९५ टक्क्यांपर्यंत वापरले गेले. अशा परिस्थितीत मनरेगाची वाढती मागणी लक्षात घेऊन सरकारने १० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प जाहीर केला.
सरकारने २४ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प मंजूर केला आहे. हे उल्लेखनीय आहे की यंदा ग्रामीण भागात कमी पावसामुळे आणि हळूहळू औद्योगिक सुधारणांमुळे सामान्यत: कामगारांचे शहरांकडे कमी स्थलांतर दिसून आले आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागात मनरेगा अंतर्गत कामाची मागणी वाढली आहे. या परिस्थितीत संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वीच ठरलेल्या अर्थसंकल्पातील ९५ टक्के खर्च झाला. त्यामुळे निधीची कमतरता लक्षात घेता ग्रामीण विकास मंत्रालयाने निश्चित निधीत २८ हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त बजेटची तरतूद केल्याची चर्चा आहे. आता सरकारने यातून १० हजार कोटी रुपयांचा निधीही जारी केला.
यंदा राज्यात पाऊस फार कमी प्रमाणात झाला. त्यामुळे रबी पिके धोक्यात आली असून, ग्रामीण भागात आता हाताला काम मिळणार नाही, अशी स्थिती असणार आहे. अशावेळी ग्रामीण स्तरावर मनरेगा हाच आधार आहे. त्यामुळे यंदा रोजगाराची मागणी वाढू शकते. केंद्र सरकारने अगोदरच मनरेगाचे बजेट कमी केले होते. परंतु यंदाची स्थिती लक्षात घेऊन १० हजार कोटी रुपये अतिरिक्त रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
२०२४ च्या आर्थिक वर्षात बजेट कपात
विशेष म्हणजे २०२४ या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने मनरेगा अंतर्गत तरतूद करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात मोठी कपात केली होती. ती ८८ हजार कोटींवरून ६० हजार कोटी रुपयांवर आणली होती. परंतु गरज पडल्यास सरकार तरतूद करेल, अशी घोषणाही केली होती. त्याप्रमाणे मनरेगा निधीत वाढ करण्याचेही जाहीर केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आज १० हजार कोटींची अतिरिक्त तरतूद केली.
