मुंबई : टाटा वीज कंपनीने एप्रिलनंतर वीज दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव राज्य वीज नियामक आयोगाला सादर केला आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास छोट्या घरगुती ग्राहकांना जास्त भार सहन करावा लागेल. २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांसाठी आयोगाने मंजूर केलेले दर आणि प्रत्यक्षात मिळालेला महसूल याचा आधार घेत तूट भरून काढण्यासाठी टाटा कंपनीने हा प्रस्ताव दिला आहे.
एप्रिलनंतर घरगुती वीजदर वाढण्याची शक्यता आहे. टाटा वीज कंपनीचा दरवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. टाटा कंपनीसोबत इतर वीजपुरवठा करणा-या कंपन्याही वीज दरात वाढ करण्याच्या विचारात आहेत. प्रस्ताव मान्य झाल्यास छोट्या घरगुती ग्राहकांवर अधिक भार पडणार आहे. या प्रस्तावावर जनतेच्या सूचना-हरकती मागवल्यानंतर वीज नियामक आयोग यावर निर्णय घेणार आहे. २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी आयोगाने मंजूर केलेले दर आणि प्रत्यक्षात मिळालेला महसूल याचा आधार घेत तूट भरून काढण्यासाठी टाटा कंपनीने हा प्रस्ताव दिल्याची माहिती आहे.
१०० ते ३०० युनिटपर्यंत ६० टक्के
दरमहा सुमारे ३०० किंवा ५०० युनिटपर्यंत वापर करणा-या घरगुती ग्राहकांना बिले पाठविणे आणि ती वसूल करणे, हे काम कठीण आणि जास्त खर्चिक असते. या पार्श्वभूमीवर ०-१०० युनिटसाठी तब्बल २०१ टक्के वाढ प्रस्तावित आहे. १०० ते ३०० युनिटपर्यंत ६० टक्के आणि ३०१ ते ५०० युनिटपर्यंत १० टक्के वाढीचा प्रस्ताव पाठवल्याची सूत्रांनी माहिती दिली आहे. या प्रस्तावावर जनतेच्या सूचना व हरकती मागवल्यानंतर वीज नियामक आयोग यावर निर्णय घेणार आहे.
सवलतीचा वीजपुरवठा ‘पॅटर्न’ आणणार
उद्योग-व्यवसायामध्ये सर्वाधिक महत्त्वाचा वीजपुरवठा असून अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात उद्योग-व्यवसाय उभारताना यामध्ये सवलत मिळण्याची मागणी योग्य आहे. त्यामुळे येणा-या काळात या संदर्भातील एक पॅटर्न आम्ही तयार करीत आहोत. याचा फायदा उद्योग समूहांना होईल. मात्र, मराठवाडा-विदर्भ यासारख्या मागास भागात उभारल्या जाणा-या उद्योगांनाच या पॅटर्नचा लाभ होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कोणताही उद्योग उभारण्यासाठी वीज, पाणी, मध्यवर्ती ठिकाण व अन्य पायाभूत सुविधांची गरज असते. केंद्रीय रस्ते, महामार्ग व दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांच्या माध्यमातून विदर्भातील रस्त्यांचे जाळे मजबूत व दीर्घकाळासाठी उत्तम झाले आहे. लॉजिस्टिक कॅपिटल म्हणून नागपूरला जगामध्ये पुढे आणायचे असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
