नवी दिल्ली : ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या संकल्पनेअंतर्गत २०२४ मध्येच लोकसभा व सर्व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेतल्या जाण्याची शक्यता नसल्याची माहिती समोर येत आहे.
वास्तविक ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ संकल्पना २०२४ मध्येच राबविण्याची इच्छा असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते. तथापि, यासाठी नेमण्यात आलेल्या रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीकडून निवडणूक आयोगास अहवाल सादर करण्यासाठी जे वेळापत्रक राबविले जात आहे, ते पाहता २०२४ मध्ये ही संकल्पना राबविली जाऊ शकणार नाही, हे स्पष्ट होते. प्राप्त माहितीनुसार, कोंिवद समितीने राजकीय पक्षांकडून सूचना मागविण्यासाठी त्यांना पत्रे पाठविण्यास सुरुवात केली आहे.
त्यांना ३ महिन्यांची म्हणजेच फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत समितीचा अहवाल येऊ शकेल. त्यानंतर यासंबंधीचे घटना दुरुस्ती विधेयक पारित करण्यासाठी संसदेकडे पुरेसा वेळच असणार नाही. कारण मार्चच्या मध्यात सार्वत्रिक निवडणूक घोषित होणार असल्याने संसदेचे अधिवेशन अल्पकालीन राहणार आहे.
किती कालावधी लागणार?
– एकत्र घेण्याची तयारी करण्यासाठी निवडणूक आयोगासही किमान १२ ते १८ महिन्यांचा कालावधी लागेल.
– ३५ लाख ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट यंत्रे लागतील. संयुक्त मतदार याद्याही तयार कराव्या लागतील.
– २०२४ मध्ये मतदान केंद्रांची संख्या १५ लाखांवर जाईल.
– दोन्ही निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी १५ हजार कोटी ते १६ हजार कोटी रुपये लागतील.
