डेहराडून : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (रविवार) मुख्यमंत्री निवासस्थानी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यामध्ये धामी मंत्रिमंडळाने समान नागरी संहिता (यूसीसी) अहवालाला मंजुरी दिली. यानंतर ६ फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेत यूसीसीशी संबंधित विधेयक मांडले जाईल.
धामी सरकारने आज (रविवार) संध्याकाळी ६ वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली होती. मुख्यमंत्री निवासस्थानी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यूसीसीचा मसुदा सादर करण्यात आला. यानंतर धामी मंत्रिमंडळाने तो मंजूर केला. आता ते विधेयकाच्या रूपात विधानसभेच्या अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. समान नागरी संहिता लागू होणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरेल.
उत्तराखंडमध्ये यूसीसी आणण्याची मागणी ब-याच दिवसांपासून होत होती. यावर धामी सरकारने २७ मे २०२२ रोजी पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली. यूसीसी समितीच्या अध्यक्ष न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई आणि मसुदा समितीच्या सदस्यांनी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना अहवाल सादर केला.
उत्तराखंडसाठी समान नागरी संहिता तयार करणा-या समितीच्या प्रमुख शिफारशींमध्ये बहुपत्नीत्व आणि बालविवाहावर पूर्ण बंदी, सर्व धर्मातील मुलींसाठी समान विवाहयोग्य वय आणि घटस्फोटासाठी समान कारणे आणि प्रक्रिया यांचा समावेश आहे.
मुला-मुलींना समान वारसा हक्क असेल, विवाह नोंदणी अनिवार्य केली जाईल आणि मुलींसाठी लग्नाचे वय वाढवले जाईल, जेणेकरून त्या लग्नापूर्वी पदवीपर्यंत पोहोचू शकतील, अशी शिफारसही आयोगाने केली आहे. ज्या जोडप्यांची विवाह नोंदणी झालेली नाही, त्यांना कोणतीही शासकीय सुविधा मिळणार नसून गावपातळीवर विवाह नोंदणीची व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, हा मसुदा अधिकृतपणे सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.
समान नागरी संहिता राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी एकसमान विवाह, घटस्फोट, जमीन, मालमत्ता आणि वारसा कायद्यासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करेल, मग त्यांचा धर्म कोणताही असो.
