मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. मागच्या काही वर्षांत ही संख्या चांगलीच वाढली आहे. मात्र, जशी वाहनांची संख्या वाढली, तशी बेवारस वाहनांची संख्यादेखील मोठी असल्याचे समोर आले आहे. राज्यात सध्या तब्बल २ कोटी वाहने बेवारस असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. वाहनांच्या माध्यमातून वाढलेले गुन्हे आणि वाहनांचा गैरवापर पाहता वाहनांना हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट लावणे बंधनकारक केले आहे. परंतु या मोहिमेला अद्याप यश आलेले नाही.
केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यानुसार रस्त्यावर धावणा-या प्रत्येक वाहनाला हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट लावणे बंधनकारक आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरू होऊन तब्बल १२ वर्षे होत आली तरी अद्याप जुन्या वाहनांना सदरची नंबर प्लेट लावण्यात आलेली नाही. त्याबाबत परिवहन विभाग उदासीन असल्याचा आरोप नॅशनल रोड सेप्टी कौन्सिलचे सभासद डॉ. कमलजीत सॉय यांनी आज केला. तसेच अशाच हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट नसलेल्या बेवारस वाहनांचा गुन्हेगारीसाठी वापर केला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
देशभरात सुमारे ३८ कोटी वाहने आहे तर देशात एकूण घडणा-या गुन्ह्यांंपैकी ९९ टक्के गुन्ह्यांंमध्ये वाहनांचा वापर केला जातो. तसेच त्यांच्या नंबर प्लेटमध्ये छेडछाड केली जात असल्याने गुन्ह्यांची उकल करताना गुन्ह्यात वापरलेले वाहन कोणाचे आहे, याचा शोध लावणे कठीण होते. त्याची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारने २०१२ मध्ये वाहन कायद्यात बदल करत वाहनांना हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट लावणे बंधनकारक केले आहे. या नंबर प्लेटशी छेडछाड करता येत नाही. त्याचबरोबर त्यावर असलेल्या १३ अंकी युनिक नंबरमुळे सदरची गाडी कोणाच्या नावावर आहे.
याचा सहजपणे शोध घेता येतो. त्यामुळे हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट लावणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, आतापर्यंत राज्याला यश आलेले नाही. त्यामुळे धोके वाढले आहेत. त्यामुळे ही मोहीम अधिक वेगाने सुरू करण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट लावण्याचे आदेश असताना राज्यात एवढी ढिलाई का, असा प्रश्न उपस्थित होत असून, ही स्थिती पाहता राज्य परिवहन विभागाला खरोखरच जुन्या वाहनांना हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट लावायच्या आहेत का, असा सवाल उपस्थित होत असल्याचे कमलजीत सॉय म्हणाले. गुन्हेगारीसाठी वाहनांचा वापर वाढल्याने अशा प्रकाराला आळा घालण्यासाठी राज्यात याची वेगाने अंमलबजावणी केली जावी, असा आग्रह धरला जात आहे.
हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटमध्ये राज्य पिछाडीवर
राज्यात हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट लावण्यासाठी कसोसीने प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, अद्याप यश आलेले नाही. त्यामुळे हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट लावण्यात महाराष्ट्र पिछाडीवर असल्याचा दावा डॉ. कमलजीत सॉय यांनी पत्रकार परिषदेत केला. याला राज्य सरकार आणि परिवहन विभागाचा निष्क्रीय कारभार जबाबदार असल्याचे त्यांनी म्हटले.
परिवहन विभागाची टेंडर प्रक्रिया संपेना
२०१९ पासून रस्त्यावर येणा-या नव्या वाहनांना नोंदणीच्या वेळीच कंपनीकडून हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट लावली जात आहे. मात्र त्याआधीच्या सुमारे दोन कोटी जुन्या वाहनांना हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट लावण्यासाठी स्वतंत्र एजन्सी नेमावी लागणार आहे. त्यासाठी परिवहन विभागाकडून टेंडर प्रक्रिया राबवली जात आहे. मात्र ती कित्येक महिन्यांपासून संपतच नसल्याचे चित्र आहे.
