नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंबंधीच्या नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. सरन्यायाधीशांचा समावेश नसलेल्या समितीद्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्याची तरतूद या नव्या कायद्यात आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीस असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या खासगी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्या. संजीव खन्ना व न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी यावर सुनावणी झाली. या याचिकेत ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि कार्यकाळ) कायदा, २०२३’च्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान देण्यात आले आहे. अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी या संस्थेतर्फे युक्तिवाद केला. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणा-या समितीमध्ये सरन्यायाधीशांचाही समावेश असेल, असा निकाल यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला. त्यामुळे हा नवा कायदा त्या निकालाशी विसंगत आहे, असा युक्तिवाद भूषण यांनी केला.
