नवी दिल्ली : भारतात सध्या राजधानी दिल्ली आणि परिसरात किमान आधारभूत किंमतीसह विविध मागण्यांसाठी शेतक-यांचे आंदोलन सुरु आहे. पण अशा प्रकारचे शेतकरी आंदोलन केवळ भारतातच नव्हे तर युरोपातील अनेक देशांमध्ये सुरु आहे.
युरोपियन देशांमध्येही विविध मागण्यासाठी स्थानिक शेतक-यांनी आंदोलने केली आहेत. यामध्ये चांगले उत्पन्न आणि परदेशी स्पर्धकांपासून संरक्षणाची मागणी करण्यात आली. जर्मनीमधील कृषी डिझेलवरील कर सूट आणि इतर युरोपियन राष्ट्रांमधील पर्यावरणीय नियमांमुळे निर्माण झालेली आव्हाने यासाठी देखील शेतकरी आंदोलन करत आहेत.
१) फ्रान्स – गेल्या महिन्यात २९ जानेवारीला संपूर्ण फ्रान्स आणि पॅरिसजवळील हायवे शेतक-यांनी ट्रॅक्टर्सद्वारे ब्लॉक केला होता. अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या सरकारने दिलेल्या सवलतींमुळे शेतकरी संघटना सुधारित वेतन, कमी नोकरशाही आणि परदेशी स्पर्धेपासून संरक्षण यासाठी लढा देत आहेत. 31 जानेवारी रोजी ९० पेक्षाही अधिक शेतक-यांना पॅरिसमध्ये ताब्यात घेण्यात आले.
२) जर्मनी- जर्मन शेतक-यांनी सबसिडी कपातीविरोधात आठवडाभर देशव्यापी आंदोलन केले होते. कृषी डिझेलवरील कर सूट टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात शेतक-यांनी आंदोलन पुकारले होते.
३) स्पेन- स्पॅनिश शेतक-यांनी अधिकृतपणे देशव्यापी निदर्शने सुरू केली आणि डझनभर महामार्गांवर चक्का जाम केला होता. १० फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले होते.
४) इटली- युरोपियन युनियनच्या कृषी धोरणांसह कृषी क्षेत्रासाठी कमी तरतूद केल्याच्या निषेधार्थ इटलीमधील शेतक-यांनी राजधानी रोमच्या रिंग रोडवर आंदोलन केले. संपूर्ण युरोपमध्ये विरोध दर्शवताना, इटलीतील शेतक-यांनी रात्रभर आपले ट्रॅक्टर लिगुरियातील फ्लोरेस शहरात नेऊन ठेवले होते.
५) बेल्जिअम- शेकडो संतप्त शेतक-यांनी ब्रुसेल्समध्ये ट्रॅक्टर चालवत वाढीव कर आणि वाढत्या खर्चाविरोधात युरोपियन संसदेसमोर निदर्शने केली. या शेतक-यांची निदर्शने ही शेतीला अधिक शाश्वत करण्यासाठी तसेच युक्रेनमधून धान्य निर्यातीवरील कोटा उठवण्याच्या २७ सदस्यीय गटाच्या निर्णयाविरोधात हे आंदोलन होते.
६) पोलंड- पोलंडमधील शेतकरी पर्यावरणीय धोरणे आणि परराष्ट्रांकडून अयोग्य स्पर्धेविरोधात रस्त्यावर उतरुन आंदोलन केले. पोलिश शेतक-यांनी १२ फेब्रुवारी रोजी युरोपियन युनियनच्या शेती धोरणांच्या निषेधार्थ ३० दिवसांचा संप पुरकारला आहे.
७) ग्रीस- शेतक-यांनी मध्य आणि उत्तर ग्रीसमध्ये नाकेबंदी केली. युरोपच्या इतर भागांतील शेतक-यांनी निषेध नोंदवला आहे. २ फेब्रुवारी रोजी, ग्रीक सरकारने शेतक-यांच्या ऊर्जेच्या खर्चासाठी मदत करण्याचे वचन दिले, ज्यात कृषी डिझेलसाठी कर सवलत, एक वर्षाची मुदतवाढ यांचा समावेश आहे.
८) रोमानिया- उत्पादनांच्या कमी किंमती, वाढता खर्च, स्वस्त खाद्यपदार्थांची आयात आणि हवामान बदलाशी लढा देण्यासाठी या देशातही शेतक-यांनी आंदोलने केली. रोमानियात, शेकडो शेतकरी आणि ट्रक ड्रायव्हर्सनी तीन आठवड्यांपूर्वी राजधानी बुखारेस्टसह मोठ्या शहरांजवळील राष्ट्रीय रस्त्यांवर ट्रॅक्टर आणि ट्रक्स आणून निषेध नोंदवायला सुरुवात केली.
९) लिथुआनिया- कृषी धोरणांवर नाराज असलेले शेतकरी २३ जानेवारी रोजी राजधानी विल्निअस येथे आपल्या ट्रॅक्टर्ससह आंदोलन केले. आंदोलकांनी सहा प्रमुख मागण्या सरकारकडे मांडल्या. यामध्ये लिथुआनियामार्गे रशियन धान्याची वाहतूक थांबवण्याच्या मागणीचा समावेश आहे.
