जालना : मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी २० फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन घेण्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून करण्यात आली आहे. मात्र स्वतंत्र आरक्षण दिले जाणार असले तरी ज्या व्यक्तींची कुणबी नोंद आढळली आहे, त्यांच्या सग्यासोय-यांनाही आरक्षण देण्यासाठी सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी २० तारखेच्या आधी करावीच लागेल, अन्यथा आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेतून दिला आहे. सरकारने सरकारचे धोरण ठरवले आहे, आता मराठे मराठ्यांचे धोरण ठरवतील, असेही जरांगे पाटील म्हणाले.
राज्यातील सर्व मराठे हे कुणबीच आहेत. त्यामुळे सरकारने हैदराबाद गॅझेट स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी करावी. मुंबईला जाऊन आपली फसवणूक झालेली नाही. आपण सरकारकडून कायदा करूनच आणला आहे. मात्र अंमलबजावणीबाबत सरकार फसवणूक करत आहे, असं म्हणता येईल, अशी भूमिका जरांगे पाटलांनी घेतली आहे.
दरम्यान, कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शिंदे समितीला मुदतवाढ द्यावी आणि अंतरवालीतील आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणीही मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
