बारामती : पक्ष, चिन्ह काढून घेणे हा आमच्यावर अन्याय आहे. पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा निर्णय सेटलमेंट करून घेतला गेला, असा हल्लाबोल शरद पवार यांनी केला. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष तसेच अजित पवार गटावर हल्ला चढवला.
सेटलमेंट करून पक्ष, चिन्ह देण्यात आले. असा निर्णय होईल याची खात्री होती. त्याचे कारण विधानसभा अध्यक्षांना, पदाला जी प्रतिष्ठा आहे ती त्यांनी ठेवली नाही. ते ठेवतील असे वाटत नव्हते. त्या प्रकारचा निर्णय त्यांनी घेतला. दोन्ही बाजूने अशा प्रकारचा निर्णय त्यांनी शिवसेनेबाबत घेतला होता. त्याच निर्णयाची पुनरावृत्ती त्यांनी केली आहे. पण पक्ष आणि चिन्ह याबाबतची भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली किंवा सभापतींनी घेतली, आमच्या मते ही संस्था न्याय देणारी आहे. पण पदाचा गैरवापर कसा होतो त्याचे उदाहरण यातून दिसले. त्याला पर्याय फक्त सुप्रीम कोर्ट आहे. आम्ही कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. निवडणुका जवळ आल्या आहेत तुम्ही लवकर निर्णय घ्या अशी विनंती आहे.
आतापर्यंत अनेक निर्णय झाले. पण पक्ष आणि चिन्ह दुस-यांना देणे हे घडले नाही. राष्ट्रवादीची स्थापना कुणी केली हे जगाला माहीत आहे. हे माहीत असताना पक्ष इतरांच्या हाती देणे हा अन्याय करणारा निर्णय आहे. त्यामुळे आमच्यासमोर सुप्रीम कोर्टाशिवाय पर्याय नाही असे शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं. अनेक लोकांनी मेळाव्यातून, सभांतून दोन्ही गोष्टी आम्हाला इतक्या दिवसांत मिळतील हे जाहीर केले होते. तेव्हाच आमच्या लक्षात आलं होतं की सेटिंग करून निर्णय घेतले जातील. आपल्यावर अन्याय होणारे निर्णय होतील. पक्षाला पुढची तयारी केली पाहिजे, त्यासाठी आम्ही वरच्या कोर्टात गेलो.
सरकारने विरोधी पक्षाशी चर्चा केली तर
आरक्षणाच्या मुद्यावरही शरद पवार यावेळी बोलले. साधी सरळ गोष्ट आहे. भाजपचे संसदेत बहुमत आहे. सरकारने विरोधी पक्षाशी चर्चा केली तर, धनगर, मुस्लिम आणि लिंगायत यांना आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आणत असतील तर विरोधक साथ आणि सहकार्य देतील. असे असताना वेगळी भूमिका कोर्टात मांडणे म्हणजे या घटकांना आरक्षण न देण्याचे धोरण आहे. त्यामुळेच या वर्गावर अन्याय करणारा निकाल लागला आहे असे ते म्हणाले.
