चंडीगड : वृत्तसंस्था
डाळी, मका आणि कापूस पाच वर्षांसाठी सरकारी संस्थांकडून किमान आधारभूत किमतीने (एमएसपी) खरेदी करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव शेतक-यांनी सोमवारी फेटाळला. त्यामुळे बुधवारपासून पुन्हा दिल्ली चलो आंदोलन सुरू होणार आहे, असे शेतकरी नेते सरवणसिंग पंधेर यांनी सांगितले.
शेतमालाच्या खरेदीसाठी एमएसपीची कायदेशीर हमी व इतर मागण्यांसाठी हजारो शेतकरी पंजाब-हरयाणाच्या सीमेवर आंदोलन करीत आहेत. त्यांच्या मागण्यांबाबत वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियूष गोयल यांच्यासह कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री अर्जुन मुंडा व गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी शेतकरी नेत्यांसोबत रविवारी चर्चा केली होती. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हेदेखील या बैठकीला उपस्थित होते.
राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) आणि भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) यांसारख्या सहकारी संस्था तूर, उडीद, मसूर डाळकिंंवा मका खरेदीसाठी शेतक-यांशी करार करतील. पुढील पाच वर्षांसाठी त्यांचा शेतमाल एमएसपीने खरेदी केला जाईल, असे गोयल यांनी नमूद केले. या खरेदीवर मर्यादा असणार नाही व या व्यवहारासाठी एक पोर्टल विकसित केले जाईल, असे गोयल म्हणाले होते. शेतक-यांना मका पिकामध्ये वैविध्य आणायचे आहे; परंतु किमान किमतीपेक्षा कमी भाव मिळण्याच्या भीतीने नुकसान टाळण्यासाठी ते या कामी पुढाकार घेत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय शेतक-यांच्या इतर मागण्यांवर सखोल चर्चा करून निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
