बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेला सीमा खटला महाराष्ट्र नेटाने लढविणार आहे असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या विशेष अधिवेशनावेळी केलेल्या अभिभाषणात केले. मुंबईतील मंत्रालयात महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाला मंगळवारी सुरुवात झाली होती.
यावेळी विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृहासमोर राज्यपाल रमेश बैस यांनी केलेल्या अभिभाषणात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा विशेष उल्लेख केला. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा खटला सर्वोच्च न्यायालयात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सीमा खटला महाराष्ट्र सरकार संपूर्ण नेटाने लढवणार आहे. पूर्ण ताकदीने महाराष्ट्र सरकार तयारी करत आहे. याचबरोबर सीमाभागातील मराठी जनतेच्या हितासाठी अनेक प्रभावी योजना हाती घेण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सीमाभागातील मराठी जनतेला आरोग्यसेवा आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत, अशी माहिती राज्यपालांनी दिली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे सीमाप्रश्नांची लवकर सोडवणूक व्हावी, यासाठी वकिलांशी चर्चा करून तातडीने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी सातत्याने मराठी भाषिकांतून होत आहे. अशावेळी राज्यपालांनी अभिभाषणावेळी सीमाप्रर्श्नी महाराष्ट्र सरकार ताकतीने मराठी भाषिकांच्या पाठीशी उभे राहील, असे प्रतिपादन केल्यानंतर सीमाभागातील मराठी भाषिकांनी महाराष्ट्र सरकारच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे.
मात्र फक्त आश्वासन न देता याबाबत कृती देखील करावी, असे व्यक्त केले आहे. महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील मराठी भाषिकांना विविध प्रकारच्या आरोग्य सुविधांचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर कन्नड संघटनांच्या दबावाखाली येऊन महाराष्ट्र सरकारच्या योजना मिळवून देण्यासाठी सुरू केलेली केंद्रे बंद करण्यासाठी दबाव टाकला होता. त्यामुळे केंद्र बंद करण्यात आली आहेत. ही बाब केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून द्यावी आणि मराठी भाषिकांना महाराष्ट्र सरकारकडून दिल्या जाणा-या योजनांचा चांगल्याप्रकारे लाभ व्हावा, यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी देखील होऊ लागली आहे.
मराठी भाषिकांना न्याय मिळणार?
महाराष्ट्र सरकारने सीमा खटल्याची सर्वोच्च न्यायालयात लवकर सुनावणी व्हावी, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. मराठी भाषिकांना लवकर न्याय मिळावा, यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न करणे गरजेचे आहेत. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती सातत्याने महाराष्ट्र सरकारच्या संपर्कात असून कर्नाटक सरकारची कन्नडसक्ती दूर करण्यासाठी सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.
