नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक रोख्यांची योजना घटनाबा असल्याचा निर्णय दिला होता आणि राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळणा-या पैशांची माहिती सार्वजनिक करण्याचे निर्देशही दिले होते. त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने स्टेट बँकेला ६ मार्च २०२४ पर्यंतची मुदत दिली होती. दरम्यान, ही मुदत संपण्यापूर्वीच बँकेने पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले आहे. त्यासाठी आता स्टेट बँकेने ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ मागितली आहे.
भारतीय स्टेट बँकेने सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल करून निवडणूक रोख्यासंबंधी माहिती देण्यास ३० जूनपर्यंतची मुदतवाढ मागितली. सुप्रीम कोर्टाने १२ एप्रिल २०१९ पासून १५ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंतच्या निवडणूक रोख्यांची माहिती सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कालावधीत २२२१७ निवडणूक रोखे देण्यात आले होते.एसबीआयने सांगितले की, जे निवडणूक रोखे वटवण्यात आले, ते अधिकृत शाखेतून लिफाफ्यातून मुंबईच्या मुख्य शाखेत जमा करण्यात आले होते. निवडणूक रोख्यांसबंधी ४४४३४ माहिती संचांमधील माहितीचे विश्लेषण, तुलना करणे आवश्यक आहे. यामुळे सुप्रीम कोर्टाने १५ फेब्रुवारीच्या निर्णयावेळी दिलेल्या मुदतीत माहिती जमा करणे शक्य नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे एसबीआयकडून मुदतवाढ मागण्यात आली आहे.
निवडणूक रोखे योजना सुरुवातीपासूनच वादात
निवडणूक रोखे योजना सुरुवातीपासून वादात होती. विरोधी पक्षांनी या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. सुप्रीम कोर्टाने ही योजना घटनाबा ठरवल्यानंतर सरकारकडून याचा पर्याय शोधला जात आहे. सरकारने निवडणुकीत काळ््या पैशाचा वापर रोखण्यासाठी निवडणूक रोखे योजना आणल्याचा दावा करण्यात आला होता.
२०१८ मध्ये आणली योजना
भाजपने निवडणूक रोखे योजना २०१८ मध्ये आणली होती. २०१९ मध्ये या योजनेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. तीन याचिकाकर्त्यांनी या योजनेविरोधात याचिका दाखल केली होती. केंद्राने या योजनेचे समर्थन केले होते. यामुळे कायदेशीर मार्गाने राजकीय पक्षांना पैसा मिळेल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, निवडणूक रोखे खरेदी करणा-यांची माहिती गुप्त ठेवण्यात आली होती.
