जयपूर : सरोगेट आईलाही मातृत्व रजांचा अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिला असून एखाद्या महिलेने सरोगसीच्या तंत्राने बाळाला जन्म दिला आहे, निव्वळ या कारणाने मातृत्व रजा नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाच्या जयपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनुप कुमार धंड यांनी म्हटले आहे.
चंदा केसवानी विरोधात राजस्थान सरकार या खटल्यात त्यांनी हा निकाल दिला आहे. मातृत्व रजा देताना भेदभाव करता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. सरोगेट आईंना मातृत्व रजा न देणे, घटनेतील कलम २१ चे उल्लंघन आहे असे त्यांनी म्हटले आहे.कलम २१ मधील जीविताचा अधिकार यात मातृत्त्वाचा अधिकार आणि प्रत्येक मुलाच्या चांगल्या विकासाचा अधिकार यांचाही समावेश आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणात संबंधित महिलेने सरोगसीने जुळ्या मुलांना जन्म दिला होता आणि त्यानंतर राजस्थान सर्व्हिस रुल १९५८ नुसार मातृत्त्व रजा मागितली होती. पण ही मातृत्व रजा नकारण्यात आली. न्यायालयाने या महिलेला नियमांनुसार मातृत्व रजा देण्याचे आदेश दिले आहेत.
आईमध्ये भेदभाव नको
ज्या महिलेचे जैविक मूल आहे, तिला मातृत्त्व रजा मिळते, पण जी महिला आपल्या गर्भात भ्रूण वाढवते, तिला मातृत्व रजा मिळत नसेल, तर ते योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी निकालात म्हटले आहे. जैविक आई आणि सरोगसीने मूल गर्भात वाढवणारी आई यांच्यात सरकार फरक करू शकत नाही, असा फरक करणे हा मातृत्वाचा अपमान ठरेल, असे ते म्हणाले.
कलम २१ चे उल्लंघन नको
जैविक, नैसर्गिक आणि सरोगेट यातील कोणत्याही मातृत्वात भेदभाव करता येणार नाही, असे देशातील विविध न्यायालयांनी यापूर्वी म्हटले आहे. मातृत्त्वाचा समान अधिकार सर्व मातांना आहे. कलम २१ नुसार सर्व बालकांना जीविताचा अधिकार, काळजी, सुरक्षा, प्रेम आणि आईच्या माध्यमातून विकासाचा अधिकार आहे. त्यामुळे या महिलांना मातृत्त्व रजा द्यावी लागेल असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.
