नवी दिल्ली : गृहमंत्री अमित शहा यांनी ऑगस्टमध्ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा विधेयक लोकसभेत सादर केले होते. ही विधेयके राज्यसभा सचिवालयांतर्गत गृह व्यवहारविषयक स्थायी समितीकडे छाननीसाठी पाठवण्यात आली होती. समितीचा अहवाल राज्यसभेत सादर करण्यात आला. तीन प्रस्तावित फौजदारी कायद्यांचा विचार करणाऱ्या संसदीय समितीने म्हटले आहे की, हे कायदे बहुप्रतीक्षित असून या कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. कायदेशीर व्यवस्थेच्या सुरळीत आणि पारदर्शक कामकाजासाठी हे आवश्यक आहे, असे समितीचे मत आहे.
भाजपचे सदस्य ब्रिजलाल यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थायी समितीने बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, खून आणि अनैसर्गिक लैंगिक संबंध यासारख्या तरतुदींबाबत अनेक शिफारसी केल्या आहेत. समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, प्रस्तावित संहितेने काही अपवाद वगळता विवाहित महिलांचे लैंगिक संमतीचे वय १५ वरून १८ वर्षे केले याचे कौतुक केले आहे. अहवालानुसार, समितीने भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमांतर्गत सामूहिक बलात्कार कायद्यातील बदलांचे स्वागत केले.
खुनाच्या शिक्षेच्या बाबतीत समितीने म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार कलम १०१(२) अंतर्गत गुन्ह्यासाठी संहितेत नवीन तरतूद समाविष्ट आहे. कलम १०१(२) अन्वये आरोपींना सात वर्षांच्या कारावासाच्या पर्यायी शिक्षेची तरतूद करण्याच्या मुद्द्यावर समितीमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात आली. समितीने या कलमातून सात वर्षांची शिक्षा काढून टाकण्याची शिफारस सरकारला केली. यासंदर्भात देशाचे अ‍ॅटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांचे मतही घेतले जाऊ शकते, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.
ही काळाची गरज
फौजदारी कायद्यांमध्ये व्यापक सुधारणांचा मसुदा तयार करण्यासाठी केलेल्या व्यापक कामासाठी आणि भारतीय विचार प्रक्रियेला आत्मसात करणारे नवीन कायदे तयार करण्यासाठी चार वर्षांच्या सखोल चर्चेसाठी गृह मंत्रालय आणि कायदा व न्याय मंत्रालयाने केलेल्या प्रयत्नांची समितीने प्रशंसा केली. समितीने म्हटले आहे की, देशाच्या गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेचा सर्वसमावेशक आढावा घेणे ही काळाची गरज आहे आणि ती लोकांच्या समकालीन आकांक्षांशी सुसंगत आहे.
