नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
राज्यातील हिंसक गोरक्षक आणि झुंडबळी प्रकरणातील कारवाईची माहिती द्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी विविध राज्य सरकारांना दिले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी होणार आहे.
न्या. बी. आर. गवई, अरविंद कुमार, संदीप मेहता यांच्या पीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी झाली. झुंडबळी, गोरक्षकांकडून मुस्लिमांवर होणा-या हल्ल्याच्या घटना कठोरपणे हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८ च्या निकालाच्या अनुषंगाने त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश राज्यांना द्यावेत, अशी मागणी करत भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंधित ‘नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन’ या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
‘बहुतेक राज्यांनी झुंडबळीच्या घटनांची उदाहरणे देणा-या रिट याचिकेवर उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही. आता आम्ही सहा आठवड्यांचा वेळ देतो. ज्या राज्यांनी अशा प्रकरणांमध्ये त्यांनी उचललेल्या पावलांचा तपशील दिला नाही, त्यांनी तो सादर करावा,’ असे आदेश खंडपीठाने दिले. गेल्या वर्षी न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश आणि हरयाणा या राज्यांच्या पोलिस महासंचालकांना याप्रकरणी नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते.
