नवी दिल्ली : संसदीय समितीमधील विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी तीन गुन्हेगारी विधेयकांवर टीका केली असून मतभिन्नता दर्शवली आहे. त्यांनी या नवीन विधेयकांना मोठ्या प्रमाणात विद्यमान कायद्यांची कॉपी -पेस्ट असल्याचे म्हटले आहे. हे पाऊल आक्षेपार्ह, असंवैधानिक आणि गैर-हिंदी भाषिक लोकांचा अपमान असल्याचे सांगत त्यांनी त्यांच्या हिंदी नावांनाही विरोध केला आहे. यातील काहींनी अहवालाला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी सल्लामसलत न केल्याची तक्रारही केली.
समितीतील किमान आठ विरोधी सदस्य, अधीर रंजन चौधरी, रवनीत सिंग, पी चिदंबरम, डेरेक ओब्रायन, काकोली घोष दस्तीदार, दयानिधी मारन, दिग्विजय सिंग आणि एनआर एलांगो यांनी विधेयकांच्या विविध तरतुदींना विरोध करत स्वतंत्र मतभेद नोंदवले आहेत.
या महिन्याच्या सुरुवातीला गृह प्रकरणांवरील संसदेच्या स्थायी समितीने भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय सक्षम कायदा विधेयकांवरील अहवाल स्वीकारला आणि तो राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांना सादर केला आहे. ही तीन विधेयके भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि पुरावा कायदा यांची जागा घेतील.
लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते चौधरी यांनी आपल्या मतभेद नोंदीत म्हटले आहे की, ‘विधेयकात मोठ्या प्रमाणात समानता आहेत, फक्त पुन्हा क्रमांकित करून पुनर्रचना करण्यात आली आहे. कथित हिंदी लादल्याबद्दल ते म्हणाले की, ज्या भाषेला शीर्षकासाठी जाणीवपूर्वक वगळण्यात आले आहे, ती भाषा वापरणे समर्थनीय ठरू शकत नाही. काँग्रेसचे दिग्विजय सिंह म्हणाले की, नामवंत वकील आणि न्यायाधीशांना समितीसमोर हजर राहण्यासाठी तातडीने बोलावण्याची गरज आहे. परंतु सभापतींनी अहवाल सादर करण्याची घाई केल्याचे दिसून येत आहे.
फक्त संशोधनाची गरज होती
तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन म्हणाले की, विद्यमान गुन्हेगारी विधेयकात सुमारे ९३ टक्के कोणताही बदल झालेला नाही. २२ पैकी १८ प्रकरणे कॉपी आणि पेस्ट करण्यात आली आहेत. याचा अर्थ असा होतो की, या कायद्यांमध्ये फक्त संशोधनाची गरज होती.
