भागलपूर : वृत्तसंस्था
केंद्रातील मोदी सरकारला फक्त गर्भश्रीमंतांचीच चिंता आहे. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांची युती तसेच काही मूठभर अब्जाधीश मंडळींमुळे देशातील लोकशाही आणि राज्यघटनेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या देशातील दलित, आदिवासी आणि गरीब यांच्यासाठी राज्यघटना आणि लोकशाही या दोनच गोष्टी सर्वस्व आहेत, असे प्रतिपादन काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केले.
बिहारमधील भागलपूर येथे कॉंग्रेस उमेदवाराच्या प्रचारार्थ आयोजित सभेत ते बोलत होते. राहुल गांधी यांनी यावेळी केंद्रातील आधीचे ‘यूपीए’चे सरकार आणि आताच्या ‘एनडीए’च्या सरकारमधील विरोधाभास दाखवून दिला. काँग्रेसच्या काळात शेतक-यांचे जेवढे कर्ज माफ करण्यात आले होते, त्यांच्या २५ पट अधिक उद्योगपतींचे कर्ज या सरकारने माफ केले. आजमितीस देशातील ७० कोटी लोकांकडे जेवढी संपत्ती आहे, तेवढीच संपत्ती केवळ २२ लोकांच्या हातात एकवटली आहे. देशातील ७० कोटी लोकांचे रोजचे उत्पन्न हे प्रतिदिन शंभर रुपयांपेक्षाही कमी आहे. मोदी सरकारने २५ पेक्षाही कमी लोकांचे १६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले. हे प्रमाण आम्ही शेतक-यांना दिलेल्या कर्जमाफीपेक्षा २५ पटीने अधिक आहे. एवढ्या रकमेमध्ये ‘मनरेगा’चा पुढील २५ वर्षांसाठीचा खर्च भागू शकतो, असे राहुल गांधी यांनी नमूद केले.
गरिबांना मदत करणार
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘इंडिया’ आघाडी ही गरिबांमध्ये संपत्तीचे समान वितरण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे राहुल यांनी सांगितले. आम्ही सत्तेत आलो तर ‘महालक्ष्मी’ सारख्या योजनेच्या माध्यमातून गरिबांना मदत करू, असेही त्यांनी नमूद केले. प्रत्येक गरीब कुटुंबातील महिलेच्या खात्यावर दरवर्षी १ लाख रुपये जमा करण्यात येतील. याचा फायदा सर्व कुटुंबालाच होईल, असेही राहुल गांधी यांनी सांगितले.
अंगणवाडी सेविकांचे पगार दुप्पट करणार
अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर यांची पगार दुप्पट करण्याचा शब्द राहुल गांधी यांनी उत्तर प्रदेशातील सभेत दिला. त्यासाठी काँग्रेसला सत्तेत पाठवा, असे आवाहन त्यांनी केले. भारत सरकारकडे ३० लाख पदे रिक्त आहेत. सरकार स्थापन झाल्यास पहिल्यांदा आम्ही या जागा भरु आणि बेरोजगारी दूर करू, असेही ते म्हणाले.
लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा मोदींचा प्रयत्न
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. बेरोजगारी वाढल्याने तरुणाई इंटरनेटच्या विळख्यात अडकली आहे. तसेच नोटाबंदी आणि सदोष ‘जीएसटी’मुळे रोजगार निर्मिती थांबली. आम्ही सत्तेत आल्यास तरुणांना प्रशिक्षणाचा अधिकार देऊ आणि लष्कर भरतीची ‘अग्निपथ’ योजनाही रद्द करण्यात येईल, असे सांगतानाच कृषी मालाला हमीभाव देऊ तसेच कर्जमाफीही करू, असेही राहुल गांधी म्हणाले.