नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
डीपडेक व्हिडिओची वाढती प्रकरणे लक्षात घेता केंद्र सरकार ऍक्शन मोडमध्ये आले आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संबधित कंपन्यांना इशारा दिला आहे. वैष्णव यांनी सरकारी अधिकारी आणि प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म यांच्यात येत्या ३ ते ४ दिवसांत बैठक होणार असल्याचे सांगितले. या बैठकीत डीपफेक व्हिडिओचे नियम आणि ते कसे नियंत्रित केले जाऊ शकतात, यावर चर्चा होऊ शकते.
डीपफेकचा प्रसार रोखण्यासाठी प्लॅटफॉर्म पुरेसे उपाय करण्यात अयशस्वी झाल्यास सेफ हार्बरचे सुरक्षा कवच रद्द केली जाईल. याचा अर्थ सोशल मीडिया कंपन्यांना दिलेली सूट रद्द केली जाईल, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले. सरकारने सर्व मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्यांना नोटीस पाठवून व्यासपीठावरील डीपफेक व्हिडिओवर कारवाई करण्यास आणि ते काढून टाकण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यास सांगितले आहे.
दरम्यान, कंपन्यांनी नोटीसला उत्तर दिले असून प्रत्येकजण त्यावर काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अलीकडेच पीएम मोदींनीही एआयच्या गैरवापरावर भाष्य केले होते आणि मीडिया संस्थांना त्याबद्दल लोकांना जागरूक करण्यास सांगितले होते. ते म्हणाले की, सरकार एआयवर कायदा करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे आणि या विषयावर ओपन एआयशीही चर्चा सुरू आहे.सरकारने पाठवलेल्या नोटीसवर कंपन्या कारवाई करत आहेत. परंतु आम्हाला वाटते की अजून बरीच पावले उचलावी लागतील आणि आम्ही लवकरच सर्व व्यासपीठांची बैठक घेणार आहोत, असे वैष्णव म्हणाले.
चार दिवसांत बैठक?
डीपडेक व्हीडीओच्या संदर्भात विचार विनिमय करण्यासाठी येत्या ३-४ दिवसांत केंद्र सरकार बैठक घेईल. या बैठकीत सर्व कल्पनांवर विचार केला जाणार आहे आणि एआयचा गैरवापर कसा कमी करता येईल, यावर चर्चा केली जाणार आहे. तसेच एआय मानवांसाठी कसे फायदेशीर ठरू शकते, यावरही चर्चा होणार आहे.
