मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची (एमपीसी) तीन दिवसीय बैठक बुधवारी सुरू झाली. यानंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकात दास यांनी या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. गेल्या काही महिन्यांपासून सर्व जण ईएमआय कमी होणार का याच्या प्रतीक्षेत होते. परंतु ईएमआय कमी होण्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने यावेळी आठव्यांदा रेपो दरात कोणतेही बदल केलेले नाही. यावेळी रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला. समितीच्या ६ पैकी ४ सदस्यांनी रेपो दर स्थिर ठेवण्याच्या बाजूने मतदान केल्याची माहिती दास यांनी यावेळी दिली.
अर्थव्यवस्थेची कामगिरी उत्तम असून सध्या महागाई आणि वाढीदरम्यान संतुलन राखण्यावर आमचं लक्ष आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये जीडीपी वाढीचा दर ७ टक्क्यांवरून वाढून ७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे असे शक्तिकांत दास यावेळी म्हणाले. तसेच महागाई दर ४ टक्क्यांवर आणण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष्य असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. २०२४ मध्ये जागतिक वाढ काय राहिल आणि ती मजबूत राहण्याची शक्यता आहे. नवे आधुनिक तंत्रज्ञान, ट्रेड आणि फायनान्शिअच्या पद्धतींमध्ये बदल, तसच हवामान बदल, नव्या संधींसह आव्हानंही समोर आणत आहेत. आरबीआयचे शताब्दी वर्ष जवळ येत आहे असे असताना जागतिक पातळीवर भारताची उपस्थिती वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक पूर्वीपेक्षा अधिक सज्ज राहणार आहे असे त्यांनी नमूद केले.
७.२ टक्के जीडीपी वाढीचा अंदाज
रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ७.२ टक्के जीडीपी वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. मार्च-एप्रिलमध्ये किरकोळ महागाई कमी झाली असली तरी अन्नधान्याची महागाई अजूनही वाढत आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ च्या एप्रिल ते जून तिमाहीसाठी जीडीपीचा अंदाज ७.३ टक्के, जुलै-सप्टेंबरसाठी ७.२ टक्के, ऑक्टोबर-डिसेंबरसाठी ७.३ टक्के आणि जानेवारी-मार्चसाठी ७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज अंदाज यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
फेब्रुवारी २०२३ पासून बदल नाही
रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये रेपो दरात ६.५ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली होती आणि त्यानंतर सलग सात वेळा तो कायम ठेवला आहे. देशाची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता धोरणात्मक व्याज दरात (रेपो रेट) कपात केली जाण्याची शक्यता दिसत नसल्याचे यापूर्वी जाणकारांनी म्हटले होते. व्याजदर कपातीत सर्वांत मोठा अडथळा वाढत्या महागाईचा आहे. याशिवाय फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दर ६.५ टक्के इतका उच्च असतानाही आर्थिक वृद्धीचा दर मजबूत आहे. फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दर ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आला आहे. हाच कल पुढे सुरू ठेवण्यास प्राधान्य राहू शकतो असेही जाणकारांनी सांगितले होते.
तिस-या तिमाहीत व्याजदर कपात अपेक्षित
वित्त वर्ष २०२४-२५ च्या तिस-या तिमाहीत धोरणात्मक व्याजदरात कपात केली जाऊ शकते. कपातीची श्रृंखला जेव्हा सुरू होईल, तेव्हा ती नाममात्र असेल, असे एसबीआय रिसर्चने जारी केलेल्या ताज्या विश्लेषणात म्हटले आहे.
