मुंबई : दूध दराबाबत आज सरकारने बोलावलेली बैठक निष्फळ ठरली. दूध दराबाबत सरकारने काढलेला आदेश मान्य करण्यास दूध कंपन्यांनी नकार दिला. त्यामुळे शेतकरी संघटना संतप्त झाल्या असून त्यांनी आंदोलनाची हाक दिली. दुसरीकडे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आपण सर्वांची भूमिका ऐकून घेतली. सर्वांनी संयम बाळगला पाहिजे, असे म्हटले. बैठकीनंतर आक्रमक दूध उत्पादक शेतकरी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी सह्याद्री अतिथीगृहाबाहेर शासकीय आदेशाची होळी करत संताप व्यक्त केला आणि २४ तारखेला या विरोधात आंदोलन करणार असल्याचे जाहीर केले.
दूध दर प्रश्नी राज्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी दुपारी २.३० च्या सुमारास सह्याद्री अतिथीगृह येथे दूध संघ, दूध कंपन्या आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक पार पडली. ही बैठक निष्फळ ठरली असल्याचा दावा शेतकरी संघटनांनी केला. सरकारने काढलेला दूध दर आदेश दूध कंपन्यांनी धुडकावून लावत सरकारने जाहीर केलेला ३४ रुपये दर देण्यास नकार दिला असल्याची माहिती दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. अजित नवले यांनी दिली.
सरकारची भूमिका गुळगुळीत
सरकारच्या आदेशाची अवहेलना होत असताना सरकार आजच्या बैठकीत केवळ गुळमुळीत सारवासारव करताना दिसले, असा आरोप बैठकीनंतर करण्यात आला. आमदार सदाभाऊ खोत यांनीदेखील शासनाने काढलेल्या आदेशापेक्षाही ९ ते १० रुपये कमी दर मिळत असल्याचे म्हटले.
