नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ‘डीपफेक’ संदर्भात नुकतीच एक बैठक घेतली आहे. यामध्ये सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा सहभाग होता. या बैठकीत गुगल, फेसबुक, यूट्यूबसह अन्य ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मही उपस्थित होती. या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. त्यांनी सांगितले की, या बैठकीत चार महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकमत झाले आहे. डीपफेक हा आज लोकशाहीसाठी नवीन धोका आहे. आणि त्यावर तातडीने कारवाई करण्याची गरज सरकारला वाटते.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, याबाबत केंद्र सरकार लवकरच नियम बनविणार आहे. तसेच, याविरोधात लोकांमध्ये जागरूकता वाढवणे खूप गरजेचे आहे, असे आम्हाला वाटते. डीपफेकमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आम्ही नियम बनवू. घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसह पुढील बैठकी घेऊ.
बैठकीत चार प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. डीपफेक कसे शोधले जाऊ शकतात, लोकांना डीपफेक पोस्ट करण्यापासून कसे रोखले जाऊ शकते, अशा सामग्रीला व्हायरल होण्यापासून कसे रोखले जाऊ शकते आणि रिपोर्टिंग यंत्रणा कशी कार्यान्वित केली जाऊ शकते. या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. कोणत्याही अॅप किंवा वेबसाइटवरील वापरकर्ते प्लॅटफॉर्म आणि अधिकाऱ्यांना डीपफेकबद्दल अलर्ट करू शकतील. जेणेकरून याबाबत कार्यवाही करता येईल. याबाबत जनजागृती करण्यासाठी सरकार, उद्योग आणि प्रसारमाध्यमे यांना एकत्रितपणे काम करावे लागेल, असे ते म्हणाले.
