केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा निर्णय
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने आणलेल्या अग्निपथ योजनेबाबत गेल्या अनेक दिवसांपासून वाद सुरू आहे. यावरून विरोधक सातत्याने सरकारवर टीका करीत आहेत. आता या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने माजी अग्निवीर जवानांसाठी सर्व केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दरात कॉन्स्टेलची १० टक्के पदे राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय त्यांना शारीरिक चाचणीत शिथिलता दिली जाणार आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सांगितल्यानुसार अग्निवीराने आपला कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर त्याला सीआयएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आरपीएफ यांसारख्या केंद्रीय सशस्त्र दलात नोकरीची संधी दिली जाईल. त्यांच्यासाठी १० टक्के पदे राखीव ठेवली जातील आणि शारीरिक चाचणीतदेखील शिथिलता दिली जाईल.
याबाबत बीएसएफचे डीजी नितीन अग्रवाल म्हणाले की, माजी अग्निवीर जवानांकडे ४ वर्षांचा अनुभव असेल, ते पूर्णपणे शिस्तबद्ध आणि प्रशिक्षित असतील. बीएसएफसाठी हे खूप उपयुक्त ठरेल. छोट्या प्रशिक्षणानंतर त्यांना देशाच्या सीमेवर तैनात केले जाईल तर सीआयएसएफच्या डीजी नीना सिंह यांनी सीआयएसएफनेही यासंदर्भात सर्व तयारी केली आहे, असे सांगितले तर सीआरपीएफचे डीजी अ्नशि दयाल सिंह यांनीही भरती प्रक्रियेची सर्व व्यवस्था केल्याचे सांगितले. शिवाय अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीला सीआरपीएफच्या वयोमर्यादेत ५ वर्षांची सवलत दिली जाईल, असेही सांगितले.
